देश बिचौलियाले चलाउँदै आएका छन्, चलाइरहेका छन् र यही परिवेश कायम रहने हो भने भविष्यमा पनि चलाइरहनेछन् भन्न सकिन्छ। यो सामान्य अनुमान मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रका पछिल्ला घटनाक्रमले जन्माएको गम्भीर आशंका हो।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देश जननिर्वाचित प्रतिनिधि, संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने हो। तर व्यवहारमा कतिपय सरकारी कार्यालयदेखि राजनीतिक नेतृत्व र न्यायालयसम्म बिचौलियाको प्रभाव विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ- राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधि र जिम्मेवार पदाधिकारीसँग छ कि उनीहरूलाई प्रभावमा पार्न सक्ने पर्दापछाडिका शक्तिसँग?

सरकारी कार्यालयदेखि बिचौलियाको जालो

नेपालका सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको उपस्थिति कुनै नयाँ विषय होइन। विशेषगरी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा विगतदेखि नै यसको ठूलो प्रभाव देखिँदै आएको छ।

सामान्य लाइसेन्स बनाउने, नवीकरण गर्ने वा सवारीसाधनसम्बन्धी कागजात मिलाउने काममा समेत सर्वसाधारणले अनावश्यक झन्झट र अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपरेका अनेक उदाहरण छन्। त्यस्तै, मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायमा पनि बिचौलियाको चलखेलबारे बारम्बार गुनासा आउने गरेका छन्।

कुनै काम कानुनअनुसार सहजै हुनुपर्ने हो। तर सेवाग्राहीले कार्यालय पुगेर पनि काम गराउन नसक्ने र अन्ततः बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा प्रशासनिक असफलता हो।

यातायात कार्यालयबाट अतिरिक्त रकम असुलेको आरोपमा २०८२ पुसमा १४ जना पक्राउ परेको घटना यसको एउटा उदाहरण हो। मालपोत र नापी कार्यालयमा पनि यस्ता गतिविधिविरुद्ध पक्राउ तथा कारबाही भएका समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। यसले देखाउँछ– बिचौलियाको समस्या कुनै एउटा कार्यालय वा विभागमा सीमित छैन।

राजनीतिको पर्दापछाडि को छ?

प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको बिचौलियाको प्रभावभन्दा राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको सम्भावित प्रभाव अझ खतरनाक हुन्छ। विगतमा नेपालको राज्य सञ्चालनमा सीमित नेताहरूको वर्चस्व रहँदै आएको देखिन्छ।

सरकार फेरिए पनि निर्णायक तहमा उही अनुहारहरू दोहोरिने, राजनीतिक नियुक्ति र ठूला आर्थिक निर्णयमा निश्चित समूहको प्रभाव रहने प्रवृत्तिले जनतामा असन्तुष्टि बढाएको छ।

तर अर्को प्रश्न अझ गम्भीर छ। यदि प्रभावशाली नेताहरू नै पर्दापछाडिका आर्थिक स्वार्थ समूह वा बिचौलियाको प्रभावमा छन् भने राज्य कसले चलाइरहेको छ? राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरेर सरकारी ठेक्का, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अनुसन्धान र मुद्दाको परिणामसम्म प्रभावित पार्न खोज्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती हो।

यही सन्दर्भमा नेपालको सार्वजनिक बहसमा दीपक भट्टको नाम पनि चर्चामा आएको छ। उनको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको पहुँच र विभिन्न व्यावसायिक कारोबारमा रहेको भूमिकाबारे सञ्चारमाध्यममा विस्तृत समाचार प्रकाशित भएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानले समेत उनको व्यावसायिक सञ्जाललाई चर्चामा ल्याएको छ। त्यस्तै, सुलभ अग्रवालसँग जोडिएका व्यावसायिक कारोबार र सम्बन्धबारे पनि विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। तर कसैको नाम समाचारमा आउनु र कुनै कसुर प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाले नै त्यसको टुंगो लगाउनुपर्छ।

न्यायालयमा बिचौलियाको प्रवेश : सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था

राज्यका तीन प्रमुख अंगमध्ये न्यायपालिका सबैभन्दा संवेदनशील संस्था हो। जनताले अन्यायविरुद्ध अन्तिम आशा राख्ने ठाउँ अदालत हो। कार्यपालिकामा कमजोरी हुन सक्छ। व्यवस्थापिकामा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुन सक्छ।

तर न्यायपालिकाले निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको आफ्नो पहिचान गुमायो भने सर्वसाधारणले न्याय खोज्ने ठाउँ कहाँ बाँकी रहन्छ? यही प्रश्न अहिले इनम सापकोटा प्रकरणले उठाएको छ।

इनम सापकोटा प्रकरण : बिचौलियाको पहुँच कति माथिसम्म?

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको इनम सापकोटा प्रकरणले नेपालको न्यायिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। प्रहरीले २०८३ असोज ११ गते भारत जान लागेका बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको मोबाइल परीक्षण गर्दा सापकोटासँग पटकपटक सम्पर्क भएको विवरण भेटिएपछि उनी अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए।

त्यसपछि उनको मोबाइल तथा अन्य उपकरण परीक्षण गर्दा बहालवाला र पूर्वन्यायाधीश, उच्च प्रहरी अधिकारी, राजनीतिज्ञ, सांसद र कानुन व्यवसायीसँग भएका संवाद भेटिएको समाचार सार्वजनिक भयो। उनले प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध देखाएर सरकारी निकाय तथा अदालतका कामकारबाही प्रभावित पार्न खोजेको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ।

यस प्रकरणको सबैभन्दा चर्चित पक्ष सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँग जोडिएको ह्वाट्सएप संवाद हो। सार्वजनिक भएको संवादमा सापकोटाले व्यवसायी रोहित गुप्तासम्बन्धी विचाराधीन मुद्दाको निवेदनको स्क्रिनसट पठाएर प्रधानमन्त्रीको समेत चासो रहेको भन्दै मुद्दा खारेज गरिदिन आग्रह गरेको देखिन्छ।

जवाफमा न्यायाधीश फुयालले उक्त मुद्दामा दुई करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको जानकारी दिएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशको लिंक पठाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसपछि उनीहरूबीच होटल हिमालयमा भेट्ने कुरा भएको विवरणसमेत बाहिरिएको छ।

न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँग संवाद र भेटघाट भएको स्वीकार गरेका छन्। तर आफूले कुनै अनुचित आर्थिक लेनदेन नगरेको र सापकोटाको आग्रहअनुसार फैसला नगरेको उनको भनाइ छ।

उनके अनुसार सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएको दाबी गरेका थिए। पछि उनको गतिविधिप्रति शंका लागेपछि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको पनि फुयालले बताएका छन्।

अर्कोतर्फ, सापकोटाको मोबाइलबाट प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, सांसद तथा पूर्वप्रहरी एआईजी विश्वराज पोखरेल र प्रहरी अधिकारी वंशीधर दाहालको नाम जोडिएका रकम जम्मा गर्नेसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

तर ती विवरणमा उल्लेख भएका रकम घुस नै हुन् वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेका हुन् भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश शर्माले सापकोटासँग आफ्नो कुनै सम्पर्क नरहेको भन्दै आरोपको खण्डन गरेका छन्।

यस विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले पनि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन गर्न माग गरेको छ। यहाँ मुख्य प्रश्न कुनै एक व्यक्तिले कसलाई फोन गर्यो भन्ने मात्र होइन, विचाराधीन मुद्दाका विषयमा बिचौलियाको आरोप लागेका व्यक्तिले न्यायाधीशसँग संवाद गर्ने परिस्थिति कसरी बन्यो भन्ने हो।

बिचौलियाको शक्ति कहाँबाट आउँछ?

बिचौलिया आफैँ राज्यको संवैधानिक पदमा हुँदैन। ऊ निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि होइन। उसलाई जनताले शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएका हुँदैनन्। तर उसले राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक अधिकारी, प्रहरी, न्यायालय र आर्थिक क्षेत्रका शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सफल भयो भने उसका प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढ्न सक्छ।

उसको वास्तविक शक्ति पदमा होइन, पहुँचमा हुन्छ। उसको सम्पत्ति केवल बैंक खातामा होइन, प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा पनि हुन्छ। यही कारणले बिचौलियाले आफूलाई शक्तिशाली देखाउन खोज्छ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, प्रहरी प्रमुखदेखि न्यायाधीशसम्म पहुँच रहेको दाबी गर्छ। सर्वसाधारणले यस्तो दाबीलाई पत्याउन थालेपछि राज्यको आधिकारिक संयन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ।

अब देश कसले चलाउने?

आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार मात्र होइन, संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा बाह्य स्वार्थ समूहको सम्भावित हस्तक्षेप पनि हो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा यी संस्थाहरूको निर्णय प्रक्रियामा अपारदर्शी प्रभाव कायम रह्यो भने संवैधानिक व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित हुन सक्छ।

यसको समाधानका लागि बिचौलियालाई पक्राउ गरेर मात्र पुग्दैन। उनीहरूलाई संरक्षण दिने, उनीहरूको पहुँच प्रयोग गर्ने र उनीहरूबाट लाभ लिने सम्भावित व्यक्तिहरूको पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।

सरकारी कार्यालयमा सेवाप्रवाह पारदर्शी बनाउनुपर्छ। राजनीतिक नियुक्ति र आर्थिक निर्णयमा जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्छ। न्यायाधीश र मुद्दासँग सरोकार राख्ने व्यक्तिबीचको अनुचित सम्पर्क रोक्न स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ।

कुनै व्यक्ति दोषी छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। निर्दोष छ भने उसको प्रतिष्ठा पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। अन्ततः देश कुनै बिचौलिया, दलाल, नेता वा आर्थिक स्वार्थ समूहको निजी सम्पत्ति होइन। यो आम नागरिकको साझा सम्पत्ति हो।

जनताले चुनेका प्रतिनिधिले देश चलाउनुपर्ने हो, जनताले नचिनेका पर्दापछाडिका शक्तिले होइनन्। यदि बिचौलियाले नै निर्णय गर्ने, नेताले उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने, कर्मचारीले उनीहरूको निर्देशन मान्ने र न्यायालयसमेत उनीहरूको प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्ने अवस्था आयो भने हाम्रो लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ के रहन्छ?

त्यसैले आजको मूल प्रश्न यही हो- देश जनताले चलाइरहेका छन् कि बिचौलियाले? यसको जवाफ भाषणबाट होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान, पारदर्शी शासन र व्यवहारबाट दिनुपर्ने समय आएको छ।