काठमाडौँ । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको समानुपातिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिने बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री पौडेलले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा आज यहाँ आयोजित आम सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै संविधानको मर्म र भावनालाई बाँझिने गरी सञ्चारसम्बन्धी विधेयक सरकारले पारित नगर्ने स्पष्ट पारे।

उनले पत्रकारले आ–आफ्नो आचारसंहितामा रहेर सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्दा सरकारलाई मार्गदर्शन हुने र जनताको हितमा काम गर्दा कमी कमजोरीलाई सुधार गरी भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा ल्याउन सकिने विचार राखे।

सो कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पत्रकारिताको बृहत हितका लागि नीति कार्यक्रममा दीर्घकालीन कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र आम सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्दा लाग्दै आएको दोहोरो कर प्रणालीलाई केही न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने बताए।

उक्त कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ का प्रेस रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले पत्रकारलाई संस्थागत रुपमा वृत्ति विकासका साथै सरकारको तर्फबाट विद्युतीय, छापा र अनलाइन सञ्चारलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्ययोजना रहेको बताए।

सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण गिरी, प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष प्रताप विष्ट, काठमाडौँका अध्यक्ष शान्तराम बिडारी, धादिङका अध्यक्ष नवराज छत्कुली, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका सुवास खतिवडा, रामेछापका सभापति रमेश ढुङ्गेल र बानका उज्ज्वल चौलागाईंले प्रेस स्वतन्त्रताको साथै आम सञ्चारको प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकार र सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयको सकारात्मक भूमिका रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै आम सञ्चारमाध्यमलाई दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज र आत्मनिर्भर बनाउन र विज्ञापनलाई मौलिक हकको रुपमा उपलब्ध गराउन सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

उक्त कार्यक्रममा पत्रकार महासङ«घका १३ वटै जिल्लाका अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य, रेडियो प्रसारण संस्थाका प्रतिनिधि, अनलाइन सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसहित करीब ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो।