काठमाडौं । २०७२ साल वैशाखको भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका सरकारी–सार्वजनिक भवनहरुमध्ये ७० वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसमा सरकारको स्रोतका ३० वटा छन् भने ४० वटा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा बनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेलका अनुसार सरकारको स्रोतबाट पुनर्निर्माण भइरहेका बाँकी २१ वटा चालु आर्थिक वर्षभित्र र एडिबीको ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेका बाँकी २९ वटा भवनहरुको पुनर्निर्माण २०७६ साल पुससम्ममा सम्पन्न गरिनेछ ।

पुनर्निर्माण तथा प्रवलीकरण गर्न बाँकी रहेका संरचनाहरु बनाउनका लागि प्रक्रिया थालिएको छ । साझा प्रकाशन, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपालको भवनको सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने सिंहदरबार पश्चिम गेटको दुवैतर्फका भवनहरुको टेण्डर आह्वान गरिएको छ ।

भारतीय ऋण (एक्जिम बैंकमार्फत्) सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने ललितपुरस्थित एकीकृत प्रशासनिक भवनको सार्वजनिक खरिदको सूचना प्रकाशन भएको छ । सोही ऋण सहयोगमा बन्ने गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, रसुवा, ओखलढुंगा तथा सोलुखुम्बुका कारागारहरुको प्रक्रिया बढाउनका लागि गृहकार्य जारी छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सरकारी भवनसहित भूकम्पबाट क्षति भइ बनाउन बाँकी संरचनाहरु समयमा पुनर्निर्माण गर्नका लागि योजना बनाएर अघि बढेको बताए।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का अनुसार ठूला सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरुको प्रवलीकरणतर्फ पनि कार्य अघि बढेका छन्। सार्क सचिवालयको प्रवलीकरण सम्पन्न भइसकेको छ ।

सिंहदरबारको पश्चिमबाहेक तीनवटै खण्डको प्रवलीकरण जारी छ भने पश्चिम भागको बोलपत्र प्रकाशित भएको छ । त्यसैगरी, बाल मन्दिर, केशरमहल तथा केन्द्रीय कानून पुस्तकालय भवनहरुको प्रवलीकरणको पनि बोलपत्र प्रकाशित भएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय (शीतल निवास), यसअघि उपराष्ट्रपतिको कार्यालय रहेको बहादुर भवन एवं घण्टाघरसँग जोडिएको त्रिचन्द्र कलेजको भवनहरु प्रवलीकरणको डिजाइन चरणमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंककै लगानीमा बालुवाटार र थापाथली बन्ने भवनहरुको निर्माण कार्य जारी छ ।

राजधानीमा आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार भूकम्पबाट आंशिक क्षति भएका मर्मतयोग्य २५३ संरचनाहरुको मर्मत सम्पन्न भइसकेको छ ।

सरकारी भवनहरुतर्फ हालसम्म ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।