काठमाडौं। राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले सरकारले आफ्ना विरुद्ध भ्रम छर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले सरकारका प्रवक्ताले आफ्नो नाममा भ्रम फैलाउने काम गरेको आरोप लगाए।

सरकारका प्रवक्ताले राजेन्द्र महतो लगायत ८ जनाको नागरिकता बदर गरिएको भनेर जानकारी गराएको र सोही अनुसार संञ्चारमाध्यमले पनि समाचार सम्प्रेषण गर्ने काम गरेको भन्दै उनले राज्यले कसैको चरित्र हत्या गर्ने काम गर्न नमिल्ने तर्क गरे।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा राजेन्द्र महतोलगायत ८ जनाको नागरिकता खारेज भएको जानकारी गराएका थिए।

सोही विषयलाई लिएर आफू विरुद्ध गलत प्रचार गर्ने काम भएको भन्दै उनले कुन राजेन्द्र महतो हो भन्ने सरकारले नखुलाएका कारण आफ्नो मान हानि भएको बताए।

‘भ्रमको खेती सुरु भएको सम्बन्धमा म देशबासीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो मात्रै नेपाल सरकारका प्रवक्ताले राजेन्द्र महतोलगायत ८ जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गरिएको छ भनेर समाचार आएको छ। कुन राजेन्द्र महतो हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियतासँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारका प्रवक्ताले नेपाल सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्दा राजेन्द्र महतो लगायत यति जनाको नागरिकता वदर गरिएको भनेर समाचार आउनु के हो ?’

हिजो मात्रै नेपाल सरकारका प्रवक्ताले राजेन्द्र महतोलगायत ८ जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गरिएको छ भनेर समाचार आएको छ। कुन राजेन्द्र महतो हो

महतोले आफ्नो मानहानि भएकाले सरकारले माफी माग्नुपर्ने दाबी गरे। ‘सरकार चौतर्फी रुपमा असफल त भइरहेकै हो। यो भ्रमको खेती गरेर के गर्न खोजेको हो सरकारले,’ उनले भने, ‘राजेन्द्र महतोको राष्ट्रियता माथिको प्रश्न उठाउदै भ्रम छर्ने काम गरेको छ। सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ। सरकारले यसरी भ्रम फैलाउने काम गर्नुहुन्न । मान हानी गर्न पाइँदैन। सरकारले माफी माग्नुपर्छ।’

धारणा राख्ने क्रममा महतोले सभामुख र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललको नाम पनि लिएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नियमापत्ति जनाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभा नियमावलिको दफा २१ को ख र ङ बमोजिम प्रतिकुल हुने गरि प्रयोग भएका शब्दहरु रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए।

यसअघि अध्ययन तथा सुझाव विशेष समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम सुनाएपछि सभामुखले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पुनः सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए। सभामुख महराले यसअघि पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए।