काठमाडौं। देशमा हाल नेकपाको सरकार छ । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् र उनले पटक पटक भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहेर्ने बताइरहेका छन्। तर, सोही सत्तारुढ दलको पार्टी कार्यालय भने सरकारी जग्गामा बनेको खुलासा भएको छ।

धुम्बाराहीस्थित नेकपाको मुख्यालय रहेको जग्गा सरकारी भएको हालै खुलासा भएको थियो। विभिन्न सञ्चार माध्यमले सो विषयमा समाचारहरु बनाउँदा पनि नेकपाले सो विषयमा आफ्नो कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

स्मरण रहोस तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँगै हेलिकोप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका आङकाजी शेर्पाले तत्कालीन एमालेलाई सो भवन ‘उपहार’ दिएको बताइन्छ। केपी ओली एमालेको अध्यक्ष बनेपछि बल्खुमा रहेको नेकपा मुख्याले धुम्बाराही सरेको थियो।

नेकपाको मुख्यालय सरकारी जग्गामा रहेको खुलासा भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘यो विषयमा नेकपाले क्षमा याचना गर्नुपर्छ।’ काँग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय नियम र नैतिकता विपरीत सरकारी जग्गामा रहेको समाचारले नेपाली कांग्रेसलाई अचम्भित र दुःखीत तुल्याएको छ । सरकारी जग्गाको भोगचलनसँग सम्बन्धित नीति नियमको पालनामा स्वयं सत्तारुढ दलले गम्भीरता राख्दैन भने अरुका लागि उपदेशको नैतिकता कारुणिक बन्न पुग्दछ । हामी आशा गर्छौ यस्तो गम्भीर गल्तीप्रति क्षमायाचना गर्दै नेकपाले तत्काल सरकारी जग्गाबाट बाहिरिएर नीति, नियम र नैतिकतालाई थप लज्जित बन्नबाट जोगाउने छ ।’

काँग्रेसले नेकपाले आफुमाथि लगाएको आरोपको पनि जवाफ दिएको छ। नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा काँग्रेसलाई हेर्ने दृष्टकोणबारे उल्लेखित धारणामा काँग्रेसले प्रतिक्रिया दिँदै त्यसलाई दृष्टिदोष भनेको छ ।

काँग्रेस प्रवक्ता शर्माले भने, ‘त्यो दस्तावेजमा कांग्रेसबारे इमान्दार दृष्टि होइन बरु दृष्टिदोष प्रस्तुत छ । दृष्टि उपर दृष्टिकोण व्यक्त गर्न मिल्छ दृष्टिदोषमाथि केवल दया मात्र । म विनम्र ढंगले दया व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

काँग्रेसले गोंगबु बस पार्क निर्माणका क्रममा भएको अनियमितताबारे छानविन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । उसले बस पार्क बनाउँदै जापानी सहयोग नियोग जाइकासँग भएको सम्झौता विपरित बस पार्कमा विभिन्न संरचना बनाइएको भन्दै सोबारे छानविन गर्न काँग्रेसले माग गरेको हो।

यस्तै काँग्रेसले निजामति ऐनमार्फत सरकारले कर्मचारीहरुका ट्रेड यूयिन खारेज गर्न लागेको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । काँग्रेसले भनेको छ, ‘संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘निजामति सेवाको गठन, संचालन र संवादका शर्त’ सम्बन्धी विधेयकको दफा १२० को उपदफा ६ ले आधिकारिक ट्रेड यूनियन बाहेक अन्य कुनै पनि यूनियन वा निजामति कर्मचारीको समूहले आफ्ना हकहितका लागि माग समेत प्रस्तुत गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार विपरित छ ।’

काँग्रेसले ट्रेड यूनियनलाई व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिने तर तिनलाई घुमाउरो ढंगले प्रतिवन्धित नै गर्ने विषयमा सहमत हुन नसकिने बताएको छ ।

उसले भनेको छ, ‘नेपाली कांग्रेस मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि योगदान गरेका सबै संस्था जो मुलुकको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण सहयात्री छन् र हुन सक्छन्, तिनलाई निरुत्साहित र निषेध गर्ने कुनै पनि कदमका विरुद्धमा छ र रहनेछ ।’