चीनका राष्ट्रपति सी चीन पिङ निकट भविष्यमै नेपालको भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल चीन सम्बन्ध, बिआरआई र यसबाट नेपालले लिनसक्ने लाभ सम्बन्धमा नेपालका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग सञ्चिता घिमिरे र शरद शर्माले लिएको अन्तर्वार्ताको
सम्पादित अंश।

१. नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध विगतदेखि अहिलेसम्म कस्तो रहेको पाइन्छ ?

– नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि शुरु भएको हो । स्रङचङ गम्पो, भृकुटी अंशुवर्माका समयदेखि नै दुई देशबीचको सम्बन्ध विकास भएको हो। भृकुटीको विवाह भयो, जुन विवाह राजनीतिक किसिमको विवाह हो । दौत्य सम्बन्ध सुधार गर्न यो विवाह भएको पनि भनिन्छ। यसले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउने काम गरेको छ। लिच्छविकाल र मल्लकालमा आइपुग्दा पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध उत्तिकै सौहार्दतापूर्ण थियो।

नेपाल र चीनबीच त्यतिबेलादेखि नै आर्थिक सम्बन्ध पनि रहेको छ । भोटबाट नुनलगायत सामान ल्याउने गरिएको थियो । केही समय पहिलेसम्म भोटबाट यहाँ राडीसम्म पनि आउने गरेको थियो। विसं २०१६ मा सगरमाथा विवाद उत्पन्न भएको थियो जुन अहिले समाधान भइसकेको छ। यो समस्या नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधि बसेर समाधान गरिएको थियो। अहिले आएर दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै कसिलो हुँदै गएको छ।

२. नेपालले चीनसँगको सम्बन्धबाट किन पर्याप्त फाइदा लिन सकिएको छैन?

–चीनसँगको सम्बन्धमा हामीले प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा चीनमा भएको विकासबाट सिक्नुपर्छ । उनीहरुले मारेर दिएको माछा खाने होइन, माछा मार्ने सीप हामीले उनीहरुसँग सिक्नुपर्छ। नेपालमा पहिले चीन र रुसको सहयोगमा कलकारखाना खुलेका थिए तर उदारवादी नीति भन्दै उद्योग कलकारखाना बन्द भएर गए । चीनले तिब्बतको पनि विकास गरिरहेको छ तर हामी भने सुविधाका मात्रै कुरा गर्दा पछि परेका छौँ ।

चीन आफ्नो विकासमा पनि अवरोध नआओस् र छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध पनि सुदृढ र सुमधुर होस् भन्ने चाहन्छ। नेपाल र चीनका बीच पारस्परिक सम्बन्ध एकअर्कालाई सम्मान गर्ने हिसाबले अघि बढेको पाइन्छ।

३. बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) परियोजनाबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदा के के हुन सक्छन् ?

– अहिले पनि नेपालमा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी विकासमा अघि बढेका छन् त्यसको फाइदा लिनुपर्छ भनिन्छ। भाषण गरेर वा माला जपेर फाइदा लिने होइन, फाइदा लिने हो भने कार्यक्रम बनाउनुपर्यो। हामीले उत्पादन बढाउनुपर्छ, उनीहरुको प्रविधि लिनुपर्छ, उनीहरुबाट हामीले सिक्नुपर्छ। हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य अघि बढ्नुपर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बनाउनुपर्छ। जनतालाई सुदृढ बनाउने गरी अघि बढाउनुपर्छ।

‘बिआरआई’ पहिलेको सिल्क रोडमा आधारित भएर चीनले ल्याएको नयाँ अवधारणा हो।बिआरआई अहिलेसम्म हेर्दा यसमा सेना प्रयोग भएको छैन। नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य भएका नाताले हामी कुनै पनि सैनिक गतिविधिमा संलग्न हुँदैनौँ। यो परियोजनामा सबैभन्दा ठूलो कुरा अर्थतन्त्र र सौहार्द सम्बन्ध विकास गर्ने कुरा रहेको छ।

सम्बन्ध सुधार गर्ने र विश्वका सबै मुलुकसँगको ‘कनेक्टिभिटी’ स्थापना गर्ने रहेको छ । हामीले शुरुदेखि नै यससम्बन्धी सहमतिमा सही पनि गर्यौँ। अहिले हामी ‘कनेक्टिभिटी’मा लागेका छौँ। चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री नेपाल आउँदा तीनचार नाकाबारे छलफल भएको थियो।

राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा कतिपय सहमतिहरु हुन्छन्। आन्तरिक रुपमा पनि टनेल बनाउने, बाटो सुधार तथा विस्तार गर्ने कुरा पनि आएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिर चीनसँग जोडिने सडकहरुमा उसको चासो छ र हाम्रो आवश्यकता पनि छ। यसलाई नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्न आवश्यक छैन। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हित, सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधिलगायतका कुरामा अरू मुलुुकबाट सिक्नुपर्छ।

४. बिआरआइका लागि हाम्रो तयारी कस्तो पाउनुभएको छ ?

– सरकार यसमा लागेको छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। चिनियाँ राष्ट्रपति आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो तालुक मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ। सबैले आफ्नो क्षमता योग्यताअनुसार गर्नुपर्छ। सरकारका निकाय क्रियाशील रहेका छन्।

५.चीनमा भएजस्तो विकासलाई नेपालले किन पछ्याउन नसकेको हो?

– हामीले चीनले प्रगति गरेको क्षेत्रमा ध्यान दिएनौँ। हामीले चीनतिर के–के अन्वेषण भएको छ त्यतातिर ध्यान दिन सकेनौँ। हामी आफैँ पनि अन्वेषण गर्नुपर्दछ भनेर अझै योजनाबद्ध तरिकाले लागेका छैनौँ। हामी अहिले बहस र छलफलमा रहेका छौँ। अनुसन्धान राजनीतिक नेता र कर्मचारीतन्त्रले गर्ने नभई विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले चीनबाट हामीले के फाइदा लिन सक्दछौँ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्दछ।

राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय तहमा भएको अनुसन्धानमा भएका निष्कर्ष के हुन् भनेर त्यसको सन्दर्भ नेपालका लागि के कति उपयुक्त हुन्छ, ती उपयुक्त हुने कुरा लागू गर्नुपर्दछ। यो कुरामा हामी भर्खर लागेका छौँ। नेपाली नागरिकको चेतनामा हाल वृद्धि भएको छ। अब चाहिँ हामीले भारत, चीन, अमेरिका, युरोपमा भएका अध्ययन–अनुसन्धानका कुरालाई समेटेर आफैँ अन्वेषण गर्ने हो।

६. चीनसँग रेल, सुरुङ, सडकको स्तरोन्नति, ट्रान्समिशन लाइन, नाका खुलाउनेबाहेक अरू कुन कुन सम्झौता/परियोजनामा सहकार्य गर्न सकिन्छ ?

– संसारमा नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थाको अर्को मुलुक छैन । संसारमा पाइने सबै प्रकारको हावापानी हाम्रो नेपालमा पाइन्छ । काठ, जडीबुटी, फलफूल, खाद्यान्न खेती सबै यहाँ हुन्छ । यी क्षेत्रका बारेमा हामीले कहीँकतै कहिल्यै अनुसन्धान गरेनौँ । यी कुरामा हामी चीनसँग अनुसन्धानमा सहभागी हुन सक्दछाँै । उहाँहरुलाई हामीले सहभागी गराएर कृषि, उत्पादनको क्षेत्रमा हामी अनुसन्धान गर्ने र त्यहीअनुसार उत्पादन बढाउनका लागि चिनियाँ सहयोग लिन सक्दछौँ ।

अर्को, हाम्रो कृषि स्रोत–साधनमा आधारित भएका उद्योग–कलकारखानामा सहयोग लिन सक्दछौँ । त्यो उद्योगबाट उत्पादन भएका सामग्री चीन र अरू मुलुकमा निर्यात गर्न सक्दछौँ। ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि हामीले सहयोग लिएर विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यो ऊर्जा बेच्न सक्दछौँ। चीनमा हामी चिकित्सक, इन्जिनीयरिङ पढ्न पठाउँछौँ तर ती विषय पढे पनि अनुसन्धानमूलक भएनन् । त्यहाँ अनुसन्धानात्मक पढाइ गरेर त्यसलाई हामीले यहाँ प्रयोग गर्नुपर्दछ । प्रविधि, सामाजिक परिवर्तनका बारेमा पनि चीनबाट सहयोग लिन सकिन्छ ।

चीनले जनतालाई एक ढङ्गले सिकाएर राष्ट्रप्रति बफादार नागरिक उत्पादन गरेको छ । त्यो पनि हामीले सिक्न सक्दछौँ । राष्ट्रलाई सुदृढ गर्नका लागि जनताको चिन्तन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्दछ, त्यो पनि हामीले चीनबाट सिक्न सक्दछौँ ।

७. तपाँई मन्त्री भएको बेला नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध बढाउन के के काम भएका थिए ?

– म मन्त्री भएको बेला हामी संविधान निर्माणको चरणमा रहेका थियौँ । संविधान निर्माण गर्ने भएकाले कतिपय धेरै कुरा चाहेर पनि गर्न सकेनौँ । म परराष्ट्रमन्त्री भएको समयमा सार्क सम्मेलनको तयारीमा जुट्यौँ र सार्क सम्मेलन गर्यौँ। सार्क सम्मेलनमा चीन पनि पर्यवेक्षण गर्न आएको थियो। सहभागी बनेर चीनले सार्कलाई सुदृढ गर्नका लागि आफ्नो स्रोतबाट यसलाई सहयोग गर्ने वचनबद्धता दिएको छ। सार्क विश्वविद्यालय चलाउनमा पनि चीनको सकारात्मक दृष्टिकोण पाइएको छ।

चीनका परराष्ट्रमन्त्रीसँग व्यापारका विषयमा द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो। त्यस वार्तामा व्यापारलाई कसरी बराबरी गर्ने, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो तर हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा रहेको थियो। एकपटक विघटन भइसकेको संविधानसभा पुनः विघटन नहोस् भनेर सकेसम्म अरूतिर ध्यान नजाओस् भनेर हामीले अरू केही गर्न सकेनौँ। संविधान घोषणा भइसकेपछि चीनले धेरै कुरामा सहयोग गरेको छ। यतिखेर शान्तिपूर्ण रुपमा विकास र अर्थतन्त्रमार्फत समाजलाई परिवर्तन गरेर जाने र विज्ञान प्रविधिलाई विकास गरेर जाने क्षेत्रमा हामीले चीन, भारत, अमेरिकासँग हात बढाउन सक्छौँ।

८. अहिले चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको छ। यसबाट नेपालले के अपेक्षा राख्न सक्छ?

– जहाँ जहाँ चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको छ त्यस त्यस ठाउँमा पर्यटनको विकास राम्रोसँग भएको छ। माल्दिभ्समा उहाँ जानुभयो त्यहाँ चिनियाँ पर्यटकको आकर्षण बढ्यो। यस्तै श्रीलङ्का, बङ्गलादेशमा पनि बढेको छ।

भारतसँग पनि उहाँहरुबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको छ। व्यापार व्यवसाय दुईवटै देशको राम्रो भएको छ। पर्यटक पनि जान्छन्। चिनियाँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरु पनि अहिले भारत जाने गरेका छन्।

भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँ धेरै पटक चीन जानुभएको छ। मलाई नै चिनियाँहरुले तपाईहरुको देशमा पर्यटक आउन कुनै गाह्रो छैन, दश लाख पर्यटक चीनबाट आउने ठूलो कुरा होइन भनेका छन्।

तपाँईहरु बस्न, खानका लागि पूर्वाधार तयार पार्नुहोस् भनेका छन्। एउटा त पर्यटनको क्षेत्रमा यसले योगदान गर्दछ। अर्को आफ्नो देशलाई सुरक्षित गर्दा छिमेकीहरुलाई विस्तारै उन्नतिमा लैजान सक्यो भने उन्नति भएको छिमेकीले पनि सहयोग गरेर आफूहरु समृद्ध हुन्छौँ भन्नेमा चिनियाँहरु रहेका छन्।

राष्ट्रपतिको भ्रमण भइसकेपछि आर्थिक, पर्यटनको क्षेत्रमा स्रोतसाधनलाई पहिचान गरेर उपयोग गर्न सकिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो भ्रमणले योगदान गर्दछ। चीनका राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गरिसकेपछि अरू मित्रराष्ट्रको आँखामा पनि नेपाल पर्दछ।

त्यसले गर्दा अरू देशको पनि हामीप्रति सौहार्द सम्बन्ध र सहयोग बढ्छ। त्यसमा हामीले सहयोग लिन जान्नुपर्दछ। उनीहरुको नभई हाम्रो चाहनामा काम हुनुपर्दछ । चीनको राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि अरू मित्रराष्ट्रको पनि सहयोग नेपाललाई हुन्छ। राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि चीनसँगको सम्बन्ध अझै सुदृढ हुन्छ।

तत्कालका लागि होइन भविष्यसम्मका लागि हामीले सकारात्मक सम्बन्ध बनाउने, सहयोगी बनाउने र सौहार्द वातावरणमा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्था संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन, जी–२० जस्ता संस्थाबाट हामीले अपेक्षा गरेअनुसार ढङ्ग पुर्यायौँ भने मुलुकमा सहयोग आउने र हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेछ।

यसले गर्दा सन् २०२२ मा विकासशील मुलुक हुने, सन् २०३० सम्म दिगो लक्ष्यका उपलब्धि हासिल गर्ने जस्ता कुरामा हामी सहज रुपमा जान सक्दछौँ।रासस