प्रतिनिधिसभामा आफ्नै झण्डै दुई तिहाइ बहुमत भएर सरकार चलाइरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार २०४६ सालपछिकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार बनेको छ। संघीय समाजवादी पार्टीको समेत समर्थनमा दुई तिहाइको बहुमतले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको यो दल बाहिरबाट हेर्दा जति शक्तिशाली लाग्छ भित्रभित्रै भने कमजोर बन्दै गइरहेको छ।

पार्टीभित्रकै अन्तरद्वन्द्वका कारण यो दल विस्तारै आन्तरिक कलहमा फसिरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले सिंगो देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने बाचा गरेका छन् तर उनलाई पार्टीभित्रकै किचलो मिलाइरहनुपर्दा देशको लागि समय दिन पाइरहेका छैनन्। यस्तै चल्दै जाने हो भने शक्तिशाली दल नेकपाभित्र अंशबण्डा नहोला भन्न सकिन्न।

पछिल्लो समय तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि फौजदारी अभियोग लागेपछि नेकपाभित्र नयाँ बखेडा सृजना भएको छ। नेकपा सभामुख पद गुमाउन चाहन्न। सभामुख आफैंसँग राख्न अहिलेको परिस्थितिमा नेकपाको अगाडि संविधान बाधक बनेको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दल, फरक लिंग र फरक जातीय समुदायको हुनुपर्छ। अहिले उपसभामुख पदमा नेकपाकी शिवमाया तुम्बाहाम्फे बहाल रहेकोले नेकपाको सांसद सभामुख बन्न मिल्दैन। नेकपाले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन लगाएर सभामुखमा आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउने र उपसभामुख अर्को दललाई दिने योजना बनाएको छ।

यदि उपसभामुखले राजीनामा दिइहालिन् भने सभामुख कसलाई बनाउने ? यही विषयमा समेत नेकपाभित्र किचलो हुने देखिएको छ। नेकपाभित्र पहिलो विकल्पको रुपमा पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङलाई हेरिएको छ। तर, नेकपा पार्टी एकीकरण भइसकेको भए पनि पार्टीभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको ह्याङओभर बाँकी नै छ।

लामो समय माओवादीका अत्याधिक शक्तिशाली अध्यक्ष र सुप्रिम कमाण्डर रहेका प्रचण्ड सेरेमोनियल भएर बस्न सक्ने व्यक्ति हुँदै होइनन्। राष्ट्रपति समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने मुख्य एजेण्डा बोकेर २०६४ को निर्वाचनमा गएका र निर्वाचनअघि आफैंलाई पहिलो कार्यकारी राष्ट्रपति घोषणा गरेका प्रचण्ड सेरेमोनियल भएर बस्न सक्छन् भन्ने कुरा पत्याउनै सकिँदैन।

यस्तोमा पहिले सहमतिमा सभामुख तत्कालीन माओवादीलाई दिइएकोमा अहिले पनि सभामुख पूर्वमाओवादीबाटै हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ने निश्चित छ। यसको संकेत देखिइसकेको छ, केही पूर्वमाओवादीहरुले भावी सभामुखको रुपमा देव गुरुङलाई अघि सारिसकेका छन्।

सभामुखमा देव गुरुङको दावी औपचारिक रुपमा अगाडि आएमा यसले पार्टीभित्र नयाँ विवाद ल्याउने निश्चित छ। गुरुङको दावी आएमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले तत्कालीन समयमा पार्टी फरक फरक भए पनि अहिले एउटै पार्टी भएकोले गुरुङ वा नेम्वाङ जो भए पनि केही फरक नपर्ने तर्कसहित गुरुङलाई पछि हट्न आग्रह गर्ने सबैभन्दा बलियो विकल्पको रुपमा देखिन्छ।

तर, ओलीले त्यसो भनेमा पूर्वमाओवादीबाटै अर्को बखेडा निस्किनेछ – पार्टी एउटै भए सरकारको र पार्टीको नेतृत्व दुवै एउटै व्यक्तिले किन गर्ने? सरकार केपी ओलीले नै चलाउन् तर पार्टीको कार्यकारी नेतृत्व प्रचण्डलाई दिनुपर्यो।

निर्वाचनमा जानुअघि तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच सरकार र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको दस्तावेज केही महिनाअघि बाहिरिएको पनि हो। तर, अहिलेसम्म प्रचण्डले न सरकारको नेतृत्व गर्न पाए न त पार्टीको नै नेतृत्व गर्न पाए। प्रचण्ड नेकपाका अध्यक्ष त हुन् तर कार्यकारी अधिकार उनीमा छैन।

पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये सबै कार्यकारी अधिकार केपी ओलीमा छ, प्रचण्ड अध्यक्ष भएर पनि सेरेमोनियल हैसियतमा छन्। यस्तो स्थितिमा सभामुखमा पूर्वएमालेले दावी गर्दा प्रचण्डको कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने चाहनाले बल पाउनेछ र स्वतः उनले कार्यकारी अध्यक्षको दावी गर्नेछन्। यससँगै प्रचण्ड र ओलीबीचको सम्बन्ध चिसिने स्थिति आउन सक्छ ।

सभामुखमा सुवास नेम्वाङ पूर्वएमालेका निर्विकल्प उम्मेदवार हुन्। नेम्वाङको नाममा प्रचण्डको समेत कुनै आपत्ति नभएको नेकपा निकट स्रोत बताउँछ। तर, प्रचण्ड नेम्वाङको विषयमा किन सहमत छन् ? भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। प्रचण्ड नेम्वाङको विषयमा यसकारण सहमत छन् किनकि उनी नेम्वाङलाई सभामुख बनाउँदै त्यसैको आधारमा कार्यकारी अध्यक्षमा दावी गर्न चाहन्छन्।

लामो समय माओवादीका अत्याधिक शक्तिशाली अध्यक्ष र सुप्रिम कमाण्डर रहेका प्रचण्ड सेरेमोनियल भएर बस्न सक्ने व्यक्ति हुँदै होइनन्। राष्ट्रपति समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने मुख्य एजेण्डा बोकेर २०६४ को निर्वाचनमा गएका र निर्वाचनअघि आफैंलाई पहिलो कार्यकारी राष्ट्रपति घोषणा गरेका प्रचण्ड सेरेमोनियल भएर बस्न सक्छन् भन्ने कुरा पत्याउनै सकिँदैन।

उपसभामुखको अडान

नेकपाले सभामुख आफैंसँग राख्न उपसभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउने बाटो रोजेको भए पनि उपसभामुख तुम्बाहाम्फे राजीनामा दिने पक्षमा छैनन्। उनले अरु कसैले गरेको गल्तीको सजाय आफूले नभोग्ने बताइसकेकी छिन्। केही दिनअघि डिसीनेपालसँग कुरा गर्ने क्रममा उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले आफूलाई पार्टीले राजीनामा दिन कुनै निर्देशन नदिएको बताएकी थिइन्।

तर उनले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटेको र रिक्त सभामुख पद पूर्ति गर्ने प्राविधिक विषयमा भने छलफल भएको स्वीकार गरेकी थिइन्। त्यतिबेला उनले आफूलाई राजीनामा दिन निर्देशन नआएको दावी गरे पनि निर्देशन आउन सक्ने संकेत भने गरेकी थिइन्।

स्रोतका अनुसार उपसभामुखलाई पार्टी अध्यक्ष ओलीले पदबाट राजीनामा दिन र कुनै पनि मन्त्रालय रोजेर मन्त्री बन्न भनेका छन्। तर उपसभामुखले भने आफूले पद नछाड्ने बताएको स्रोत बताउँछ। उपसभामुखले आफू सभामुख बन्ने निश्चित भएको अवस्थामा मात्र राजीनामा दिने अडान लिएकी बताइएको छ।

सभामुख र उपसभामुख संवैधानिक पद भएकोले त्यसमा निर्वाचित हुनेबित्तिकै पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने हुँदा उनी पार्टीको निर्देशन मान्न बाध्य पनि हुने छैनन्। कृष्णबहादुर महराले यसअघि नै आफू पार्टीको निर्देशन मान्न बाध्य नभएको तर्क गर्दै सांसदबाट राजीनामा दिन अस्वीकार गरिसकेकोले उपसभामुखलाई पनि यही विकल्पमा जान बाटोसहज भइसकेको छ।

उपसभामुखले अडान नछाडेमा उनलाई पदबाट हटाउने एकमात्र विकल्प उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने हो। तर, प्रतिनिधिसभामा उनलाई के आधारमा महाअभियोग लगाउने ? उनले के गल्ती गरिन् भनेर महाअभियोग लगाउने ? उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने कुनै आधार छैन।

महाअभियोग लगाए त्यसलाई पारित गर्न सक्ने दुई तिहाइ बहुमत सत्तापक्षसँग भए पनि बिना गल्ती र बिना आधार महाअभियोग लगाउने जोखिम नेकपाले उठाउने छैन। यस्तोमा अहिलेकी उपसभामुखलाई नै सभामुख बनाउने विकल्प रोज्नुपर्नेछ । रोचक त के भने उपसभामुख तुम्बाहाम्फे पनि पूर्व एमालेकै हुन्। यस्तोमा पूर्वएमालेबाट सभामुख बनाउँदा प्रचण्डको कार्यकारी अध्यक्षमा बार्गेनिङ गर्ने आधार कायमै रहनेछ र उनी यो अवसरबाट पक्कै चुक्ने छैनन्।

बाग्लुङको उपनिर्वाचन

बाग्लुङको क्षेत्र नम्बर २ ख बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर घर्तीकोमृत्यु भएपछि रिक्त सांसद पदका लागि आगामी मंसिर १४ गते निर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनका लागि यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार सिफारिस गरिसकेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा जितेको जनमोर्चाले दिवंगत सांसद टेकबहादुर घर्तीकी पत्नी सुनमाया घर्ती, धर्मबहादुर कुँवर र खिमबिक्रम शाहीको नाम सिफारिस गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसले क्षेत्र नं. २ का सभापति दोर्णबहादुर कुँवर तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु टेकराज पौडेल, जीतबहादुर शेरचन र तुलासिंह घर्तीमगरको नाम सिफारिस गरेको छ। जीतबहादुर शेरचन अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार हुन्।

यहाँ अघिल्लो निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट उम्मेदवार उठाएको थियो र तत्कालीन एमाले तथा माओवादीले समर्थन गरेका थिए। अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको गृहजिल्ला भएकोले यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको पकड पनि छ। तर, अहिले भने यहाँ नेकपा पनि उम्मेदवार उठाउने तयारीमा छ।

उही भूगोल भएकोले पहिलेकै सहमति कायम गर्दै आफूलाई नेकपाले सहयोग गर्नुपर्ने जनमोर्चाको तर्क छ तर यस विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन। नेकपाभित्र उम्मेदवारका आकांक्षी देखिएको र सहमतिको पहल नभएकोले यहाँ नेकपाले पनि उम्मेदवार उठाउने देखिन्छ।

यदि यहाँ नेकपाले उम्मेदवारी दिएमा उम्मेदवार छनोटमै विवाद हुनेछ। उपनिर्वाचन हुने अर्को ठाउँ कास्की २ मा यसअघि जितेका सांसद रविन्द्र अधिकारी पूर्वएमालेका भएकोले यहाँ पूर्वएमालेबाटै उम्मेदवार उठाउने लगभग निश्चित छ। तर, बाग्लुङ २ ख को हकमा यसअघि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी दुवैबाट उम्मेदवार नै थिएनन्।

पार्टीको कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष केपी ओलीमा रहेकोले उनले यहाँ पूर्वएमालेको उम्मेदवार उठाउन पहल गर्न सक्छन्। तर, यहाँको प्रदेशसभामा क र ख दुवै क्षेत्रमा यसअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाले जितेको, एमाले माओवादीले उम्मेदवारी नै नदिएको तथा प्रतिनिधिसभामा पूर्वमाओवादीका देवेन्द्र पौडेलले जितेको र एमालेले उम्मेदवारी नदिएको परिस्थितिमा पूर्व माओवादीले दावी गर्नेछ।

नेकपाका दुई पक्षबीच आफ्नो गुटको (पार्टी एकीकरण भए पनि पूर्वमाओवादी र पूर्व एमाले गुटको रुपमा विभाजित नै छन्) उम्मेदवार उठाउने विषयमा त विवाद हुने देखिन्छ नै त्यसमाथि जुन गुटको उम्मेदवार भए पनि यसको प्रत्यक्ष लाभ कांग्रेसलाई हुनेछ। जनमोर्चा र नेकपा दुवैले आ–आफ्ना उम्मेदवार उठाउँदा यहाँ भोट बाँडिनेछ।

स्मरण रहोस् जनमोर्चा देशभरमा सानो पार्टी भए पनि बाग्लुङ अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको क्षेत्र हो र यहाँ जनमोर्चाका मतदाता ठूलो संख्यामा छन्। यसरी कम्युनिस्ट भोट बाँडिँदा कांग्रेसले जित्ने सम्भावना बलियो हुनेछ।

अघिल्लो निर्वाचनमा यहाँ बाम गठबन्धनका टेकबहादुर घर्तीले जित्दा ११ हजार ८८४ मत पाएका थिए। यो जनमोर्चा, एमाले र माओवादीको संयुक्त मत हो। कांग्रेसका जीतबहादुर शेरचनले ८ हजार ६२४ मत पाएका थिए। यी दुई उम्मेदवारबीचको मत अन्तर ३ हजार २६० छ। अब यहाँ नेकपा र जनमोर्चाको मत आ–आफ्ना उम्मेदवारलाई गएमा ती दुवै उम्मेदवारको मत कांग्रेसको भन्दा कम हुने सम्भावना बलियो छ। यदि यस्तो भएमा नेकपाभित्र कांग्रेलाई सघाएको विवाद उब्जिने सम्भावना हुन्छ। यो विवादले पनि पार्टी विभाजनलाई नै सघाउनेछ।

अंशबण्डाको बीउ

संयुक्त परिवारमा दाजुका सन्तानले काकालाई नगन्ने र भाइका सन्तानले ठूलोबालाई नगन्ने स्थिति आएमा दुई दाजुभाइबीच अंशबण्डा गरेर छुट्टिनुको विकल्प रहँदैन। हाम्रो समाजमा यतो भएको हामीले देखिरहेकै छौं। नेकपाभित्र पनि अहिले स्थिति लगभग त्यस्तै छ। भलै पार्टी एउटै होस् तर सिंहदरबारमा दुई ठाउँमा संसदीय दलको कार्यालय संचालित छ।

तत्कालीन समयमा एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा अहिले पनि पूर्वएमालेकै सांदहरुको जमघट हुन्छ। पूर्वमाओवादीको संसदीय दलको कार्यालय रहेको स्थानमा आज पनि पूर्वमाओवादीहरु नै भेटिन्छन्।

पार्टीभित्र दुई अध्यक्ष छन्। जिम्मेवारीका हिसाबले केपी ओली कार्यकारी र प्रचण्ड सेरेमोनियल छन्। तर, पूर्वएमालेहरु ओलीलाई नै अध्यक्ष मान्छन्, पूर्वमाओवादीहरु प्रचण्डलाई नै अध्यक्ष मान्छन्।

प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार पाएका छैनन् तर पूर्वमाओवादीको प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने आवाज उठाउने क्रम जारी नै छ। उनीहरु केपी ओली सरकारमा केन्द्रित हुनुपर्ने र प्रचण्ड पार्टीमा केन्द्रित हुनुपर्ने पक्षमा छन्। आवाज उठिरहेको छ तर सुनुवाइ नभएका कारण पार्टीभित्र चिसोपना बढिरहेको छ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार असफल हुँदा त्यसको क्षति सिंगो देशले व्यहोर्नुपर्नेछ। सरकार असफल हुनु भनेको सिंगो देश असफल हुनु हो। पार्टीभित्रको तिक्तता समयमै मेटाउन नसक्ने हो र नेकपा अंशबण्डातिर जाने हो भने यो सरकार असफल हुने निश्चित छ। नागरिकले बहुमतको सरकार गठन भएपछि राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने र देश समृद्धितर्फ जाने अपेक्षा गरेका छन्।

तर, यदि नेकपा विभाजनतिर गयो भने फेरि देशमा राजनैतिक अस्थिरता आउनेछ। नेकपा विभाजन हुनासाथ देशमा बहुमत भएको एउटा पनि पार्टी बाँकी रहने छैन र सरकार स्वतः गठबन्धनको हुनेछ। गठबन्धन सरकार वर्षदिन नटिक्दा भर्खर सुरु हुन लागेका विकासका काम त्यत्तिकै अलपत्र परेको हामीले देखेका छौं। फेरि त्यस्तो नहोस् भन्ने नागरिकको चाहना हो।

एउटा जंगलको राजा एउटै सिंह

एउटा जंगलको राजा एउटै सिंह हुन्छ, भलै जंगलमा अर्को सिंह पनि होस्। अर्को सिंहले या त राजा सिंहलाई जितेर आफू राजा बन्न सक्नुपर्छ वा राजा सिंहको नेतृत्वमा आफू रैती बन्न स्वीकार गर्नुपर्छ । दुवै विकल्प स्वीकार नगरेमा ऊसँग एउटै विकल्प बाँकी रहन्छ – जंगल छाडेर जाने।

नेकपाको अहिलेको समस्या यही हो। पार्टीभित्र दुई समानान्तर अध्यक्ष भएका कारण नै नेकपाभित्र गुटबन्दी मौलाएको हो। पार्टी एकीकरणको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टीभित्र पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेको ह्याङओभर अझै किन कायमै छ ? यसको मुख्य कारण केपी ओली र प्रचण्ड नै हुन्।

प्रचण्ड कुशल संगठक हुन्। प्रचण्डको संगठन क्षमता र नेतृत्व क्षमतामा शंका नगर्दा हुन्छ। नेकपा एकीकरण हुनुअघि माओवादीको अध्यक्ष रहँदा प्रचण्ड नेपाली राजनीतिमा आफूलाई ‘किंगमेकर’को रुपमा स्थापित गराएका थिए। यस्तो रणनैतिक कुशलता भएका नेतालाई जिम्मेवारी नदिइ राख्नु नेकपाको कमजोरी हो

सुन्दा नमिठो लाग्ला तर सत्य यही हो – नेकपाभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीलाई एक हुनबाट रोक्ने दुई अध्यक्ष नै हुन्। यदि नेकपामा दुई अध्यक्ष नभएको भए सबैले एउटै अध्यक्षलाई मान्थे र त्यही अध्यक्षको नीतिअनुसार अगाडि बढ्थे। तर, नेकपाले दुई समानान्तर अध्यक्ष राख्ने गल्ती गर्यो जसको परिणामस्वरुप पूर्व एमालेले प्रचण्डलाई बाइबास गरेर केपी ओलीलाई अध्यक्ष मान्न थाले र उनकै बाटो समाते।

पूर्वमाओवादीले पनि प्रचण्डलाई नै अध्यक्ष माने र उनकै पथमा लागे। अहिले स्थिति यस्तो बनेको छ कि केपी ओलीसँग सरकार र पार्टी दुवैतर्फको जिम्मेवारीको भार छ। प्रचण्ड जिम्मेवारी नपाएर बसिरहेका छन्।

इतिहास साक्षी छ – प्रचण्ड कुशल संगठक हुन्। प्रचण्डको संगठन क्षमता र नेतृत्व क्षमतामा शंका नगर्दा हुन्छ। नेकपा एकीकरण हुनुअघि माओवादीको अध्यक्ष रहँदा प्रचण्ड नेपाली राजनीतिमा आफूलाई ‘किंगमेकर’को रुपमा स्थापित गराएका थिए। यस्तो रणनैतिक कुशलता भएका नेतालाई जिम्मेवारी नदिइ राख्नु नेकपाको कमजोरी हो। यो गल्ती समयमै नसच्याए नेकपा भित्रभित्रै गुटबन्दीको शिकार हुँदै विभाजनतर्फ जान सक्छ। यो विभाजनले नेकपा मात्र होइन देशलाई नै असफल बनाउनेछ र यसको मूल्य आम नागरिकले समेत चुकाउनुपर्नेछ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सरकार र पार्टीको काम धेरै भएको सत्य हो। उनले अब सरकारमै केन्द्रित भएर देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने कामको नेतृत्व गर्नुपर्छ। पार्टीको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिएर अघि बढेमा पार्टीको तल्लो तहदेखिको संगठन मजबुत गराउने काम प्रचण्डले गर्नेछन्। रह्यो पदको कुरा । एउटा अध्यक्ष पदको लागि केपी ओलीले पनि मरिहत्ते गरिराख्नु जरुरी छैन । देशकै सर्वोच्च कार्यकारी पदमा आसिन व्यक्तिले पार्टी अध्यक्ष पदको लागि मरिहत्ते गर्नु कुनै अर्थमा पनि उचित देखिँदैन। किनकि केपी ओली देशकै अध्यक्ष हुन्।

अब पार्टी अध्यक्षको एकल जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिएर आफू पार्टीको बरिष्ठ नेता भएर बस्ने र प्रधानमन्त्रीको रुपमा देशलाई समृद्धितर्फ डोर्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ। यसो हुन सकेमा नेकपा मात्र होइन सिंगो देश सफल हुनेछ।