काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति र कूटनीतिक प्रभावलाई सुदृढ बनाउन ‘सौम्य शक्ति’ परिचालनको नवीन कार्यक्रम अगाडि सारेको छ।

नेपालको मौलिक कला-संस्कृति, प्राकृतिक सम्पदा र शान्तिवादी छविलाई विश्व समुदायमाझ फैलाएर त्यसलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ यो अवधारणा पहिलोपटक बजेटमा समावेश गरिएको हो।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यअनुसार पारस्परिक लाभ, राष्ट्रिय आत्मसम्मान र सार्वभौम हितमा आधारित भएर सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गरिनेछ। सोही सन्तुलित सम्बन्धको जगमा आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालको सौम्य शक्तिलाई रणनीतिक रूपमा परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

नेपालका ‘सौम्य शक्ति’ र बजेटको बुँदा ५८

नेपालको हकमा हिमालय पर्वत, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, अद्वितीय सांस्कृतिक विविधता, योग, ध्यान, पर्यटन, पदयात्रा, नेपाली आतिथ्य सत्कार र शान्तिप्रिय छविलाई नै खास अर्थमा सौम्य शक्तिको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। आकर्षण, संस्कृति, विचार र विश्वासमार्फत विश्व समुदायमा देशको अमिट छाप छर्ने र त्यसैलाई समृद्धिको आधार बनाउने उद्देश्य सरकारको छ।

बजेटको बुँदा नम्बर ५८ लाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भन्नुभएको छ, “नेपालको सौम्य शक्ति विस्तारका लागि बुद्ध जन्मभूमि, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, हिमालयन शृङ्खला, योगध्यान, सांस्कृतिक विविधता, शान्तिवादी राष्ट्रको छवि र अन्तरराष्ट्रिय शान्ति मिशनमा सहभागितालगायतका विषयहरूको उन्नत प्रसार गर्नेछौँ।”

यसरी आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक पहिचान, प्रविधि तथा पर्यटनको एकीकृत उपयोगमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र प्रभाव विस्तार गर्ने बजेटको मूल ध्येय रहेको छ।

बहुपक्षीय मञ्चमा सशक्त भूमिका र एनआरएनलाई राष्ट्र निर्माणमा जोड

बजेटले संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्य बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपालको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउने र क्षेत्रीय सन्निकटताका लागि सुदृढ कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने योजना राखेको छ।

यसैगरी, संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने नारालाई मूर्तरूप दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई सबै किसिमका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्दै उनीहरूको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा समाहित गर्ने उद्देश्य सरकारले लिएको छ।