सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशसभाले करिव १७ महिनामा २४ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा भने हालसम्म ३७ विधेयक दर्ता भएका छन्।

प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत राजेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रदेससभा गठनदेखि हालसम्म ३७ विधेक दर्ता भएका हुन । दर्ता भएका विधेयकहरु २४ वटाले कानुनी रुप लिएका छन् । सभाबाट पारितभई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर २४ विधेकले कानुनको रुप लिएका हुन् ।

सभाबाट पारित भएकामध्ये पाँच वटा विधेक प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेका छन् ।

त्यस्तै पाँच वटा विधेकहरु छलफलका लागि विभिन्न विषयगत समितिमा पठाइएका छन् । सचिवालयमा दर्ता भएका दुई वटा विधेक भने प्रदेशसभामा टेवल हुन बाँकी विधेयका छन् ।

त्यस्तै एउटा विधेक भने फिर्ता भएको छ ।
भदौं १७ गते दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश विनियोजन (पहिलो संशोधन) विधेक फिर्ता भएको हो ।

नेपाल कानुन संवादले मंगलबार सरोकारबालासँग गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभासदस्य मीनासिंह रखालले सचिवालयमा दर्ता भएकामध्ये लोकसेवा विधेयक विवादमा परेको बताइन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी सुर्खेतका उपाध्यक्ष अमृत रानाले नयाँ कानुनको निर्माण गर्दा सबै पिछडिएका समूदायलाई प्राथमिकतामा राख्दै भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल कानुन समाज कार्यक्रम अधिकृत अम्विका भट्टराईले कानुन निर्माणमा नागरिकहरुसँग संवाद आवश्यक रहेको बताइन् । नागरिकलाई कानुनीसम्बन्धी जानकारी दिन आठ महिनादेखि नागरिकसँग संवाद गर्दै आएको जानकारी दिइन् । संस्थाले नागरिकसँगको सवादबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार र सुशासनको विकासमा सहयोग पुर्याउने बताइन् ।