सोलुखुम्बु । जङ्गली जनावरले खेतीबाली नष्ट गरेपछि जिल्लाको सोताङ गाउँपालिका–१ का कृषकले क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् ।

साविक पावै–९ का हुलु, कुवापानी क्षेत्रमा किसानले लगाएको अन्नबाली जङ्गली जनवारले नष्ट गरेको भन्दै राहतको मागसहित वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्।

जङ्गलबाट आएका बाँदर, दुम्सी, घोरल र मृगले धान, मकै, कोदो, फापर, केरालगायतका बाली सखाप पारेको कृषक मेगबहादुर राईले गुनासो गरे ।

आम्दानीको मुख्य स्रोत नै कृषि भए पनि भित्र्याउनै नपाइ सखाप पारिदिएको भन्दै उनीहरुले वडा कार्यालयमार्फत स्थानीय सरकार र डिभिजन वन कार्यालयले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

करीब ४० घरधुरी रहेको उक्त क्षेत्रका स्थानीयवासीले दिउँसो अन्नबालीको रेखदेख गरे पनि राति क्षति पु-याउने गरेको बताउँछन्।

जङ्गली जनवारको रेखदेख गर्नका लागि बालबालिकासमेत प्रयोग गर्ने गरिएको छ । घरका अन्य सदस्य व्यस्त बन्दा बालबालिकालाई खेतबारीमा लगाउने गर्दा पढाइ नै प्रभावित बनेको स्थानीयवासी मेगबहादुर राईको भनाइ छ।

कठिन परिश्रम र मिहेनतका साथ लगाएको खेतीबाली पाक्ने बेलै नभई खान थालेपछि खाद्यान्न सङ्कट हुने चिन्ताले स्थानीयवासीलाई सताउन थालेको छ।

आम्दानीको स्रोत नभएकाले बिहान–बेलुका छाक टार्नका लागि समेत ज्याला–मजदुरीमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

यस्तै वडा नं १ का वडाध्यक्ष जङ्गबहादुर गुरुङले वडा कार्यालयमा निवेदन आएकाले राहतका लागि गाउँपालिका र वन कार्यालयसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

वडाका कृषक जङ्गली जनावरपीडित भएकाले उचित क्षतिपूर्तिका लागि आफू लागिपर्ने उनको भनाइ छ ।

खेतबारी बाँझो हुनेक्रम बढ्यो

पछिल्लो समय जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा जङ्गली जनवारको बिगबिगी बढेसँगै कृषक चिन्तित बनेका छन् भने अधिकांश खेतबारीसमेत बाँझो बन्न थालेको छ।

एकतिर युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानु र अर्कातिर जङ्गली जनवारले खाइदिने गर्दा राज्यको नीतिअनुसार नतिजा आउन नसकेको बताइन्छ ।

कृषिमा अनुदान दिइने तर बालिनालीमा क्षति पुगेअनुसारको पर्याप्त राहत एवं क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नहुँदा कृषकको आकर्षण अन्यत्र जान थालेको स्थानीयवासी हेमबहादुर राईको भनाइ छ।

यतिबेला धान झुल्ने खेत र कोदो पाक्ने बारी बाँझो हुने क्रम बढेको थुलुङदूधकोशी–८ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष तीलबहादुर राईले बताए ।

वडाभित्र क्रमैसँग जग्गा बाँझो हुने क्रम बढेपछि आधुनिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न अनुदान तथा सामूहिक खेती प्रणाली अपनाएको राईको भनाइ छ। रासस