काठमाडौं। उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गरी उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने विकास निर्माणका कामलाई व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँगको सहकार्यमा ‘फ्रिडम फोरम’ले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको जवाफदेही लेखापरीक्षणसम्बन्धी प्रारम्भिक जानकारीमूलक छलफल कार्यक्रमका सहभागीले पछिल्लो समयमा उपभोक्ता समितिका धेरै काममा जनसहभागिता हुन छोडेको भन्दै कानूनी व्यवस्था गरी जवाफदेही बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य एवं सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सबै उपभोक्ता समितिका कामलाई एकै डालोमा हालेर हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै संवैधानिक तरीकाले व्यवस्थित गरिनुपर्ने बताए । आफूले निर्वाचन क्षेत्रमा ७०० उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराएकाले गल्ती कमी कमजोरी भएको भए सुझाव दिन उनले आह्वान गने।

प्रदेश नं ३ प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुच्छनारायण श्रेष्ठ जनसहभागिता नहुने उपभोक्ता समिति कमाइखाने भाँडो बनेको बताउँछन्। बजेटको पाँच प्रतिशत रकम समितिले लिएर काम निर्माण व्यवसायीलाई दिने गरेका उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक रामुप्रसाद डोटेलले सार्वजनिक खरीद ऐनमा रु एक करोडभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिलाई दिन नपाइने व्यवस्था गरिए पनि टुक्र्याएर दिँदा बढी खर्च हुनुका साथै गुणस्तरीय काम नभएको बताए।

उपभोक्ता समितिलाई स्थायीरुपमा जवाफदेही बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्न कार्यालयले सरकारलाई सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि वडाध्यक्ष ‘डोजराध्यक्ष’ भएको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काममा जनताको सहभागिता नहुनुका साथै भरपर्दो काम पनि नभएको बताए।

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका अच्युत रेग्मीले उपभोक्ता समितिले गर्ने कामलाई सहज बनाउन कार्यविधि जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

गोगो फाउन्डेसनका अध्यक्ष केदार खड्काले स्वयंसेवाको भावनाबाट उपभोक्ता समितिले काम गर्न छोडेकाले उपयुक्त विधि बनाउनुपर्ने विचार राखे।

फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ अभियान शुरु गरिएको बताउँछन्। लेखा परीक्षण गरेर दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा विकास निर्माणका काममा बेथिति बढेपछि सही बाटोमा ल्याउन सरोकार भएका सबैलाई यो अभियानमा सहभागी गराइने उनको भनाइ थियो । यसअन्तर्गत उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायीले गरेका कामको अध्ययन अनुगमन गरी सार्वजनिक बहसमा ल्याइने फ्रिडम फोरमले जनाएको छ । रासस