साेल। दक्षिण कोरियाको अदालतले पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलद्वारा सन् २०२४ मा लागू गरिएको विवादास्पद मार्सल लसँग सम्बन्धित मुद्दामा पूर्व रक्षामन्त्री किम योङ–ह्युनलाई तीन वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। अदालतले गोप्य सैन्य जानकारी अनुचित रूपमा सार्वजनिक गरेको अभियोगमा उहाँलाई दोषी ठहर गरेको हो।

सियोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट अदालतका अनुसार किमले पूर्वराष्ट्रपति युनले उठाउँदै आएको अप्रमाणित चुनावी धाँधलीसम्बन्धी दाबीको अनुसन्धान गर्न गठन गरिने विशेष टोलीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सैन्य जानकारी एक सर्वसाधारण व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको ठहर गरिएको छ। अभियोजन पक्षले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नियमको गम्भीर उल्लंघन मानेको थियो।

अदालतले सुनुवाइका क्रममा किमको कार्यले कानूनी आधार कमजोर भए पनि मार्सल ल घोषणा गर्ने वातावरण तयार पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ। न्यायाधीशहरूको प्यानलले उक्त गतिविधिलाई मार्सल ल कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख गर्ने प्रमुख कारकमध्ये एक मानेर तीन वर्षको कारावास सजाय सुनाएको हो। यसअघि अभियोजनकर्ताहरूले उहाँलाई पाँच वर्ष जेल सजाय हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलले डिसेम्बर २०२४ मा चुनावी अनियमितताको आरोपलाई आधार बनाउँदै मार्सल ल घोषणा गरेका थिए। तर संसद् सदस्यहरू आपत्कालीन बैठकका लागि राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि गरिएको मतदानबाट उक्त निर्णय करिब छ घण्टामै निष्क्रिय बनाइएको थियो। त्यस घटनाले देशलाई गम्भीर राजनीतिक संकटमा धकेलेको थियो।

मार्सल ल घोषणापछि देशभर विरोध प्रदर्शन चर्किएको थियो, वित्तीय बजारमा गिरावट आएको थियो र दक्षिण कोरियाका प्रमुख साझेदार राष्ट्रहरू समेत आश्चर्यमा परेका थिए । विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकासहितका सहयोगी मुलुकहरूले घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

उक्त घटनापछि पूर्वराष्ट्रपति युनमाथि विद्रोहको नेतृत्व गरेको अभियोग लगाइएको थियो। हाल उनी दोषी ठहर भइसकेको अवस्थामा आजीवन कारावासको सजायविरुद्ध अपिल प्रक्रियामा रहँदा हिरासतमा छन्।

किम योङ-ह्युनमाथि भने मार्सल लसँग सम्बन्धित अर्को छुट्टै मुद्दामा यस वर्षको सुरुआतमै ३० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। पछिल्लो फैसला उनीविरुद्धको अर्को कानूनी कारबाहीअन्तर्गत आएको हो।

दक्षिण कोरियाको हालैको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा विवादास्पद मानिएको मार्सल ल प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू अझै अदालतमा विचाराधीन छन्। पछिल्ला फैसलाहरूले त्यस घटनामा संलग्न उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि न्यायिक निगरानी अझ कडा बन्दै गएको संकेत गरेका छन्।