काठमाडौं । जापानले बंगलादेशबाट एक लाख कर्मचारी आफ्नो देशमा लैजाने सहमति दिएको भनी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका दाबीहरूमाथि प्रतिक्रिया दिएको छ। जापानले स्पष्ट पारेको छ – अक्टोबर २७ मा दुई देशबीच भएको शिखर सम्मेलनमा यस्तो कुनै सम्झौता भएको थिएन।

जापानका विदेश मामिला सम्बन्धी प्रेस सचिव कितामुरा तोसिहिरोले यी समाचारहरूलाई खारेज गर्दै गलत भनेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री साने ताकाइची र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानबीच भएको बैठकका क्रममा एक लाख बंगलादेशी कामदारलाई जापानमा रोजगारी दिने कुनै प्रतिबद्धता नजनाइएको बताएका छन्।

कितामुराले भने, ‘हालैका दिनहरूमा सामाजिक सञ्जालका केही पोस्टहरूमा गलत तरिकाले दावी गरिएको छ कि जापान सरकारले बंगलादेशबाट एक लाख कर्मचारी स्वीकार गर्न सहमति जनाएको छ। जबकि अक्टोबर २७ मा भएको जापान-बंगलादेश शिखर बैठकको छलफललगायत यस्तो कुनै पनि तथ्य अस्तित्वमा छैन।’

जापान सरकारको आधिकारिक बयान अनुसार, अक्टोबर २७ मा भएको शिखर सम्मेलनमा आर्थिक सहयोग, लगानी, सम्पर्क सञ्जाल र क्षेत्रीय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। जापानले आगामी पाँच वर्षमा बंगलादेशमा जापानी कम्पनीहरूको निजी लगानी करिब एक लाख करोड येनसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ। यसबाट करिब दुई लाख रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने सम्भावना छ।

दुवै देशले साझा समृद्धिका लागि एक नयाँ ढाँचाअन्तर्गत बङ्गालको खाडी औद्योगिक विकास क्षेत्र पहललाई अगाडि बढाउन पनि सहमति जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एक लाख कर्मचारीसम्बन्धी दाबीको सम्बन्ध मे २०२५ मा भएको एक घोषणासँग जोडिएको बताइएको छ। त्यस समय टोकियोमा आयोजित मानव संसाधन सेमिनारमा जापानी व्यावसायिक प्रतिनिधिहरूले आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा एक लाख बंगलादेशी कर्मचारीहरूलाई जापानमा काम दिने योजनाको घोषणा गरेका थिए। त्यस क्रममा बंगलादेशका रोजगारी एजेन्सीहरू र जापानी संस्थाहरूबीच दुईवटा समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर गरिएको थियो।

यद्यपि, यो घोषणा अक्टोबर २०२६ मा भएको जापान-बंगलादेश शिखर सम्मेलनभन्दा फरक थियो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूको हालैको बैठकमा एक लाख कर्मचारी स्वीकार गर्ने कुनै निर्णय नभएको जापानले स्पष्ट पारेको छ।

जापान र बंगलादेशबीच अक्टोबर १७, २०२६ मा एक छुट्टै रोजगारी तथा सीप विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यसको उद्देश्य भर्ना प्रक्रिया, कर्मचारीहरूको अधिकारको सुरक्षा र सीप विकासका लागि एउटा रूपरेखा तयार गर्नु हो। यस व्यवस्थाअन्तर्गत भर्ना प्रक्रिया अप्रिल १, २०२७ देखि सुरु हुनेछ। यो सम्झौता सुरुमा पाँच वर्षका लागि लागू हुनेछ र त्यसपछि आगामी पाँच वर्षका लागि थप गर्ने विकल्प पनि राखिएको छ। खास कुरा के छ भने, यस सम्झौतामा प्रत्येक वर्ष एक लाख बंगलादेशी कर्मचारी जापान पठाउने कुनै अनिवार्य सङ्ख्या तोकिएको छैन।

जापान धेरै क्षेत्रहरूमा कामदारको अभाव झेलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उसले आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्न अन्य देशहरूबाट कर्मचारीहरूको भर्ना बढाउन चाहन्छ। अर्कातर्फ, बंगलादेश आफ्ना नागरिकहरूका लागि विदेशमा रोजगारीका थप अवसरहरूको खोजी गरिरहेको छ।