काठमाडौं।  संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप ३१) मा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयारी अघि बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चाहनाबमोजिम जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा साझा धारणा निर्माण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले सत्तारुढबाहेक प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिहरूसँग हिजो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल गरिएको हो।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरी र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त बैठकमा आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किएमा हुन गइरहेको कोप ३१ मा नेपालको सहभागिता, सम्मेलनका क्रममा उठाइने प्राथमिकताका विषयहरू तथा राष्ट्रिय हितका सवालहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा विस्तृत विमर्श भएको छ।

बैठकमा नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको तथ्य औंल्याउँदै हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायुजन्य विपद्, जलवायु न्याय, ऊर्जा तथा जलवायु वित्तजस्ता जल्दाबल्दा विषयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा उठाउनुपर्नेमा सरकारले विशेष जोड दिएको छ।