काठमाडाैं। सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्न नसक्दा नेपाल पुनः अनुगमनको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेको छ।

फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपालको वित्तीय प्रणाली अझै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यस सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

विश्वभर अवैध धनको ओसारपसार र आतंकवादमा हुने लगानी रोक्न क्रियाशील अन्तरसरकारी निकाय एफएटीएफले जोखिमयुक्त मुलुकहरूलाई ‘ग्रे लिस्ट’ र ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालो सूची) मा वर्गीकरण गर्दै आएको छ।

यस निकायले कुनै पनि देशको वित्तीय अवस्था मूल्यांकन गर्न प्रभावकारितासँग सम्बन्धित ११ वटा सूचक र प्राविधिक पक्षका ४० वटा सूचकलाई मुख्य आधार बनाउने गर्दछ।

नेपाल यसअघि सन् २००८ मा पनि यस्तै जोखिमपूर्ण खैरो सूचीमा परेको थियो र लामो प्रयासपछि मात्र बाहिर निस्कन सफल भएको थियो, तर नीतिगत र व्यावहारिक सुधार चुस्त नहुँदा नेपालले पुनः पुरानै संकट व्यहोर्नुपरेको छ।

एफएटीएफले यस पटक पनि खैरो सूचीबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्किनका लागि नेपाललाई कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय अनुगमन प्रणालीमा सुदृढीकरण तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको नियन्त्रणमा व्यापक सुधार गर्न कडा सुझाव दिएको छ ।