वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति बनाउँदा हामीसँग छलफल गरे अझै प्रभावकारी हुन्छ: एनआरएनए

डिसी नेपाल
११ मंसिर २०७६ १३:४३

काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को टोलीले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा भीष्मकुमार भुसालसँग भेटवार्ता गरेको छ । भेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

भेटमा सरकारले राम्रोसँग अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरेरै बेलाबेलामा नीति नियम परिवर्तन गर्ने गरेको एनआरएनएको गुनासो थियो । त्यो परिवर्तित नीति श्रमिकका लागि प्रभावकारी नहुने उनीहरूको तर्क थियो । अब उप्रान्त वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्दा एनआरएनसँग पनि छलफल गर्न माग गरिएको संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले डिसी नेपाललाई बताए । उनले भने, ‘हामीले भेटमा वैदेशिक नीति निर्माण गर्दा एनआरएनएसँग पनि छलफल गरे अझै प्रभावकारी हुने बताएका छौँ । पुनः नीति निर्माण गर्दा एनआरएनएलाई पनि छलफलमा बोलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छौं।’

एनआरएनएका पदाधिकारीहरू र विभागबीच वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका समस्या समाधानमा साझेदारी गर्ने विषयमा भएको छलफलमा महानिर्देशक भुसालले एनआरएनएसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

भेटमा संघका विभिन्न मुलुकमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा आवद्ध कतिपय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले भिजिट भिसामा नेपालीहरूलाई लगेर काममा लगाउने एजेन्टको काम गरेको, मेनपावर व्यवसायीको प्रतिनिधि भै काम गरेको जस्ता गुनासोप्रति महानिर्देशक भुसालले टोलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यस्तै उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूको हकहितका र अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको राहत र उद्धारमा संघले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तर सामाजिक कार्यक्रममा अग्रसर हुन आग्रह गरेका थिए।

भेटमा टोलीले वैदेशिक रोजगार राहत कोष खडा गरी रकम संकलन गरिरहेको तर उक्त कोषमा रकम न्यून भएकोले विप्रेषण सेवा प्रदायकले पाउने सेवा शुल्कको निश्चित हिस्सा उक्त कोषमा जाने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ ।

उक्त भेटमा प्राकृतिक कारणले विदेशमा  मृत्यु भएका नेपाली कामदारहरूको लागि बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने गरेको मृत्युदरलाई घटाउन थप जनचेतनाका कार्यक्रमहरू र श्रव्यदृश्य सहितको प्रभावकारी अनुशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा कानूनी प्रतिरक्षाका लागि कूटनैतिक नियोगले निशुल्क र निरन्तर कानूनी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका सुझाव संघले दिएको छ ।

उक्त छलफलमा विभागका तर्फबाट महानिर्देशक भुसाल, निर्देशकहरु हरिप्रसाद ज्ञवाली र भोलानाथ गुरागाई सहभागी रहेका थिए भने संघका तर्फबाट अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्ष अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, सचिव आरके शर्मा, प्रवक्ता डिबि क्षेत्री, मध्यपूर्व युवा संयोजक राजु रेग्मी, र सदस्यहरु कपिलदेव थापा, ललित न्यौपाने, शनि कुमार ओली, धर्मराज गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *