काठमडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सर्वोच्च अदालतको कतिपय फैसला र आदेश अनुकरणयोग्य भएको बताएका छन् । नेपाल बार एसोसिएशनले बुटवलमा आयोजना गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ४६औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकमा उनले वैयक्तिक स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पिछडिएको समुदाय र अल्पसङ्ख्यकका विषयमा भएका फैसला वा आदेश अनुकरणीय रहेको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सामाजिक विकृतिका रुपमा रहेको बोक्सी, छाउपडी प्रथालगायतका विषयमा पनि अदालतको आदेश भएको उल्लेख गरे । उनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका अपरिहार्य भएकामा जोड दिँदै कानून व्यवसायी र अदालतबिना न्यायपालिका अघि बढ्न नसक्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराले भन्नुभयो, “स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सुदृढ न्यायपालिकाबाट मात्रै कानूनको सशक्त पालना हुन्छ ।” उहाँले आफ्नो कार्यकालमा अहिलेसम्म न्यायाधीशको विषयमा उजुरी नपरेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले आवश्यक छलफल र परामर्श गरेर संविधान पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन गर्ने बेला भएको बताउनुभयो । उहाँले विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै विगतका केही वर्षदेखि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक रङ दिइएकाले अदालतप्रति अनास्था बढेको बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री यादवले अदालतलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरे सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्याय प्रणाली एकात्मक भएकाले प्रदेशसँगको सहकार्य आवश्यक भएको छ ।” भोलिसम्म जारी रहने सम्मेलनमा सहभागी हुन देशभरबाट करीब ६०० कानून व्यवसायी बुटवल आएका छन् ।