मानसी दाश

बीबीसी संवाददाता

बीबीसी। २०१४ मा जब नरेन्द्र दामोदरदास मोदी भारतका प्रधानमन्त्री बने, तब उनले आफ्नो सशथ ग्रहणमा भारतका सबै छिमेकी मुलुकका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित गरेका थिए। त्यसको स्पष्ट संकेत थियो, भारत राम्रो छिमेकी बन्न चाहन्छ।

त्यही वर्ष अगस्टमा लाल किलबाट प्रधानमन्त्री मोदीले छिमेकी मुलुक विशेषगरी सार्क देशसँग मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन सार्क आठ देश अफगानीस्ता भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाको संगठन हो।

८ डिसेन्मर १९८५ मा सार्कमा सहभागी देश आपसी सहयोगबाट शान्ति र प्रगतिको कोसिस गर्ने भन्दै अस्तित्वमा आएको थियो। तर भारतमा वर्तमान सरकार सत्तामा आएपछि कयौं सार्क मुलुकसँग भारतको सम्वन्ध बिग्रिन थालेको छ। पहिला पाकिस्तान, नेपाल र बंगलादेश र अफागानिस्तानसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो छैन।

नेपालमा वरिष्ठ पत्रकार सिके लाल भन्छन्– अनुसार भारत एक्लो यस्तो देश हो, जसको सिमाना करिव सबै सार्क मुलुकसँग जोडिएको छ। त्यसकारण भारत विना सार्कको अवधारणा असंभव हुन्छ। छिमेकी मुलुक भारतसँग मित्रतापूर्ण व्यवहारको अपेक्षा गर्छन्।’

उनी अगाडि भन्छन्–समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब भारतको सहयोग सबै मुलुक चाहन्छन्। तर दबदबा स्वीकार गर्न चाहँदैनन्। भारत केही नरम हुने हो भने सम्बन्ध राम्रो रहन्छ। अहिलेको नयाँ दिल्लीको जुन सत्ता छ। उसको बाँकी जे सुकै होस्, नम्रताका विषयमा हामी धेरै कुरा भन्न सक्दैनौं।’

नेपालसँग भारतको सम्बन्ध

नेपाल र भारतबीच १७५० किलोमिटर भन्दा धेरै सीमा जोडिएको छ। यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा के पनि भनिन्छ भने केवल रोजी–रोटीको मात्र होइन, रोटी–बेटीको पनि सम्बन्ध छ। तर २०१५ मा दुवै छिमेकी मुलुकबीचको सम्बन्धमा तनाव सुरु भयो। विषय थियो, नेपालको नयाँ संविधान।

नेपाल र अफगानिस्तानमा भारतका राजदूत रहिसकेको राकेश सुद भन्छन्–नेपालमा जब जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, तब भारतलाई दोष दिने गरिन्छ।’ २०१५ मा जब नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुने अवस्थामा थियो, तब तराईका इलामा बस्ने मधेसी समुदायले संविधानको विरोध गरिरहेका थिए।

उनीहरुले संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित नभएको दाबी गरेका थिए। विरोध अत्याधिक बढेपछि नेपालले भारतमाथि नाकाबन्दी गरेको आरोप लगायो। राकेश सुद भन्छन्–२०१५ मा नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्ने मिति सार्वजनिक गर्यो।

त्यो बेला भारतले विदेश सचिवलाई सार्वजनिक रुपमा नेपाल पठायो। र नयाँ संविधान अहिले जारी नगर्न सुझाव दिए। कुनैपनि देशसँग यस्तो गर्नु मलाइ लाग्छ गलत थियो। यस्तो गर्दा माथिले केही सोच्नुपथ्र्यो।’

२०१५ मा नै बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आपसी सम्बन्धमा चिसोपना आएको स्वीकार गरेका थिए। उनले भनेका थिए–सारा दुनियाले नेपालको नयाँ संविधानको स्वागत गरे।

तर भारतले स्वागतका विषयमा केही पनि बोलेन। भारतले भन्यो–हो हामीले थाहा पायौं। यो उचित होइन। यस्ता कुरामा भारतले ध्यान दिनुपर्छ। जहाँ असमभलदारी छ त्यसलाई त्यँही हटाउनुपर्छ। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई बिग्रिन दिनु हुँदैन। यो कसैको पनि हितमा हुँदैन।’

पाकिस्तान र भारतबीचको सम्बन्ध

पाकिस्तान र भारतबीचको सम्बन्धको कुरा गर्दा २०१५ डिसेम्बरमा काबुलबाट दिल्ली फर्किँदै गर्दा अचानक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लाहोर पुगेका थिए। स्वयं पहल गरेर मोदी पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरिफसँग भेट गर्न पुग्दा उनले पाकिस्तानसँग दोस्तीको हात बढाएको अनुमान गरिएको थियो। तर भविष्यमा त्यस्तो केही पनि देखिएन।

पाकिस्तानमा भारतीय हाई कमिशनमा सचिव भइसकेका राकेश सुद भन्छन्–समयसँगै दुवै मुलुकबीचको सम्बन्ध बिग्रिन थाल्यो।’ उनी अगाडि भन्छन्–पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्ध निकै जटिल छ।

यदि हामीले एक जन्म दिनमा गएर सरप्राइज भ्रमण गर्यौं र विवादित मुद्दालाई सुल्झाउँछौं भनौं भने त्यो संवभ हुँदैन। भिसा प्रणालीमा कडाई गरिएको छ। सीमा आसपान हुने व्यापारमा पनि कमी आइरहेको छ।’

पहिला पठानकोट त्यसपछि उरी, पुलवामा र फेरि बालाकोटका विषयलाई लिएर दुवै छिमेकी मुलुकबीच तनाव जारी छ। फेरि यही वर्ष अगस्टमा जम्मू–कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई दिएर पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्रसंघको ढोका ढकढक्याएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भनेका थिए–यदि परमाणु हतियारबाट सुसज्जित दुवै छिमेकी मुलुकबीच युद्ध भयो भने यसको असर पूरै विश्वमा पर्छ। म संयुक्त राष्ट्रसंघमा आएको छु। किनभने तपाइँका लागि यो परीक्षाको घडी हो। कश्मिरका जनतालाई उनीहरुको पहिचान तपाइँले नै दिनु भएको हो।’

अफगानीस्तानलाई भारतले गर्यो नजरअन्दाजअफगानिस्तानसँगको भारतको सम्बन्धको कुरा गर्दा अफगानिस्तानसँग भारतको नजिकको सम्बन्ध छ। र यो सम्बन्ध कुटनीतिक रुपमा पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ। भारत आर्थिक रुपमा अफगानिस्तानलाई निकै सहयोग गर्छ।

तर दशकौंदेखिको हिंसासँग जुधिरहेको अफगानिस्तानबाट अमेरिकाले बाहिरिने घोषणा गर्यो तब भारत शान्त नै बस्यो। न उ शान्ति प्रक्रियामा सहभागी बन्यो, न अन्य कुनै विषयमा।

राकेश सुद भन्छन्–मलाइ के लाग्छ भने एकतर्फ हामी अफगानिस्तानको राजनीतिक हलचललाई केही वेवास्ता गर्दै गयौं। अफगानिस्तानमा २८ सेप्टेम्बरमा चुनाव भएको थियो। अहिलेसम्म नजिता सार्वजनिक गरिएको छैन। यसले के बताउँछ भने अफगानिस्तानको राजनीतिक अनिश्चितता कुन हदसम्म पुगेको छ।’

बंगलादेशसँगको समुधर सम्बन्ध कटु हुने बाटोमा

१९७१ मा पश्चिमी पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तान छुट्टियो र बंगलादेश नाम गरेको एउटा नयाँ राष्ट्र बन्यो। यसको गठनमा भारतको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो। यस कारण भारतसँग बंगलादेशको सम्बन्ध पनि सुरुदेखि नै सुमधुर रह्यो। तर अब अगाडि त्यस्तो हुने देखिएको छैन।

बंगलादेशमा भारतीय उच्चायुक्त रहिसकेका देब मुखर्जी भन्छन्–हाम्रोतर्फ सबैभन्दा ठूलो कुरा र चिन्ताको विषय रहँदै आएको बंगलादेशमा उग्रवादीलाई जुन समर्थन मिल्दै आएको थियो, बंगलादेश सरकारले त्यसलाई बन्द गरिसकेको छ। हाम्रो चिन्ता अब समाप्त भएको छ।’

उनी अगाडि भन्छन्–तर हाम्रोतर्फबाट के गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न सकेनौं। २०११ मा पश्चिम बंगालको विरोधका कारण हामीले तीस्ता सम्झौतामा दख्खल दिन सकेनौं। यो निकै नकारात्मक विषय हो। हाम्रो चिन्ताका विषयमा बंगलादेशले काम गर्यो। र बंगलादेशको चिन्तामा हामीले काम गर्न सकेनौं। यो एक नकारात्मक सन्देश थियो।’

अहिले भारत सरकारले नागरिकता संशोधन कानुन लागू गरेको छ। यो कानुन अनुसार बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका ६ अल्पसंख्यक समुदाय हिन्दू,बौद्ध,जैन, पासरी, इसाई र सिख धर्म मान्ने मानिसलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

यो कानुनलाई लिएर भारतको विभिन्न स्थानमा उग्र प्रदर्शन भएका छन्। बंगलादेशसँग जोडिएको असममा भारी संख्यामा मानिसहरु सडकमा उत्रिएका छन्। अहिलेसम्म बंगलादेशले यो विषयलाई भारतको आन्तरिक मामिला भन्दै आएको थियो। तर केही दिन अगाडि बंगलादेशका विदेश मन्त्री एकके अब्दुल मोमेनको जुन अभिव्यक्ति संचारमाध्यममा आयो, त्यो गम्भीर थियो।

उनले भनेका छन्–मानिसहरु बंगलादेश आइरहेका छन्। किनभने बंगलादेशको अवस्था निकै राम्रो छ। हाम्रो अर्थव्यवस्था निकै बलियो अवस्थामा छ। जो मानिस यहाँ आउँछन्, उनीहरुले सजिलै काम पाउँछन्। भारतको धेरै मानिससँग रोजगार छैन। शायद त्यही भएर भरतबाट मानिसहरु यहाँ आइरहेका छन्। केही मानिसले त के पनि भन्छन् भने बंगलादेश गए निशुल्क खाना खान पाइन्छ।’

बंगलादेशका विदेश मन्त्रीले भारत सरकारले आफूलाई कसैलाई पनि बंगलादेश नपठाउने भरोसा दिलाएको बताए।

भारतको छविमा धक्का

सिके लाल भन्छन्–नेपालमा पनि करिव भारतकै जस्तो कानुन १९६० देखि नै छ। तर यहाँ यसको आधार जातीय राष्ट्रवाद थियो। उता श्रीलंका पनि जातीयता र धर्मको आधारमा कानुन थिए।’

यी मुलुकका लागि यो विषय नयाँ होइन। तर दक्षिण एसियाका देशबीचमा भारतको स्थिति फरक देखिन्छ। ‘भारतलाई एउटा आदर्शको रुपमा हेरिन्थ्यो। जसबाट नेपाल र श्रीलंकाको सत्तालाई केही शरम हुन्थ्यो। तर अब उनीहरुले पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकमका पनि यस्तै कानुन छ हामी लझाउनु पर्दैैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था आयो,’ सिके लाल भन्छन्।

राकेश सुद भन्छन्–क्षेत्रीय संगठनबाट मानिसले धेरै अपेक्षा गरेका हुन्छन्। र देशको अर्थव्यवस्थामा त्यसको निकै असर पनि हुन्छ। अब अगाडिको अवस्था परिवर्तन हुँदै गरेको देखिन्छ।’

उनी अगाडि भन्छन्–हाम्रो आफ्नो विकासको दर निकै कम भएको छ। जहाँ क्षेत्रीय संगठन छन् त्यहाँका मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगेको छ। उदहारणका रुपमा आसियाना र यूरोपेली युनियनलाई लिन सकिन्छ।’

तर भारतको ध्यान आफ्नो छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनेमा छैन। अहिले भारतको अर्थव्यवस्थामा मन्दी आएको छ। र, भारतका लागि छिमेकीसँग सम्पर्क पढाउनु आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ। तर आगामी दिनमा यस्तो हुन्छ वा हुँदैन हेर्न बाँकी छ।