काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले १५ हजार रोजगारदाता र थप १ लाख योगादनकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराइने बताएका छन् । मंगलबार आगामी तीन महिनाको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले पदभार ग्रहण गरेको १ महिनाको उपलब्धिका बारेमा जानकारी गराउदै यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री यादवले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता अत्यन्त निराशाजनक देखिएको बेला सरकारले रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता बढाउन पहल गरिने बताएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री यादवका अनुसार १ लाख ३५ हजार ६ सय ८३ श्रमिक र ११ हजार ९ सय ७८ रोजगारदाता संस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेस भएका छन् भने सुरक्षाकोषमा ३८.५३ करोड योगदानको रुपमा संकलन भएको छ ।

सरकारले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन गत मङ्सिर ११ गते योजना शुभारम्भ गरेको थियो । योजना घोषणा भएको एक वर्ष पार गरे पनि रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छैन ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सङ्ख्या ९ लाख २२ हजार ४ सय ४५ रहेको छ । यस्तै ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख ८ हजार ७ सय ४६ जनशक्ति सक्रियरूपमा लागेका छन् । विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि अझै निकै ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारदाता र श्रमिक यो प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् ।

उनका अनुसार बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन रणनीतिक सञ्चारसहित आद्योगिक कोरिडोरमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै, आर्थिक क्षेत्रका आधारमा उद्योग प्रतिष्ठानको वर्गीकरण गरी रोजगारदाता र श्रमिकसमेतको सहभागितामा १२ वटा त्रिपक्षीय अन्तरक्रिया एवं सामाजिक संवादको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यसैगरी, मन्त्री यादवले कार्ययोजनामा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् । मन्त्री यादवले तीन महिनाभित्र गन्तव्य मुलुकमा रहेको नेपाली नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

गन्तव्य मुलुकमा काम गरिरहेका नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएर पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि विभागको ताहाचल कार्यालय आउनुपर्ने अवस्था थियो । ऐन संशोधन भएको निकै लामो समय बिते पनि सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा भीष्मकुमार भुसालले अब छिट्टै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने बताएका छन् । “कामदारले तिर्नुपर्ने कल्याणकारी र बीमाबापतको शुल्क अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था भएलगत्तै यस प्रक्रिया शुरु हुन्छ”, उनले भने, “बीमा कम्पनीले जतिसक्दो चाँडो प्रिमियम अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिदिए विदेशबाटै श्रम स्वीकृति जारी हुन्छ ।”