प्रचण्ड-बाबुरामलाई कारबाहीको बाटो खुल्यो

डिसी नेपाल
२९ जेठ २०८३ १४:२१

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पूर्व बालसैनिकहरूलाई न्याय र पहिचान दिनुपर्ने मागसहित दायर गरिएको रिट निवेदनमा ऐतिहासिक परमादेश जारी गरेसँगै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेतृत्वमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीत बालबालिकाहरूलाई सैन्य दस्तामा भर्ती गरी युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाउँदै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम आदेश दिएपछि यस विषयले नयाँ कानुनी र राजनीतिक मोड लिएको हो।

पूर्व बाललडाकु लेनिन विष्टसहित ९ जनाले दायर गरेको यस रिट निवेदनमा तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका सर्वोच्च कमान्डर एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईसहितलाई मुख्य विपक्षी बनाइएको थियो।

निवेदकहरूले आफूहरूलाई बालसैनिकका रूपमा प्रयोग गरेर शान्ति प्रक्रियापछि ‘अयोग्य’ को बिल्ला भिराई शिविरबाट निकालिएको र युद्ध अपराध लुकाउन साढे १६ वर्षसम्म न्याय तथा परिपूरणबाट वञ्चित गरिएको दाबी गरेका थिए।

यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा भन्दै दरपिठ गरे पनि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त दरपिठ बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि यो मुद्दा नियमित सुनुवाइमा गएको थियो।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेल र न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले शुक्रबार गरेको यो फैसलाले संक्रमणकालीन न्यायका नाममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन र युद्ध अपराधका घटनालाई ओझेलमा राख्न नमिल्ने नजिर स्थापित गरिदिएको छ।

फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै रिट निवेदक लेनिन विष्टले पूर्व बालसैनिकहरूको न्याय र एकताका लागि यो एउटा ऐतिहासिक र ठुलो लडाईंको जित भएको बताएका छन्।

अदालतको संक्षिप्त आदेशसँगै दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र फौजदारी कसुरको रोहमा अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कानुनी आधार तयार भएको कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसलाको विस्तृत पाठ (फुल टेक्स्ट) आउन बाँकी रहेकाले कारबाहीको ठोस मोडालिटी, दायरा र सरकारका नाममा दिइएका निर्देशनहरूको विस्तृत विवरण भने लिखित पाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै थप प्रस्ट हुनेछ।

यस फैसलाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी कामलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार टुङ्ग्याउन राज्यलाई ठुलो दबाब सिर्जना गरेको छ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *