काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले परोपकारको आवरणमा व्यापार चलाउने संस्थाहरुको पहिचान गरी कारवाही गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सोमबार बसेको समिति बैठकले त्यस्ता संस्थाहरुको अनुगमन र पहिचानगरी तत्काल कारवाही गर्न गृहमन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको हो।

समितिले बालबालिकाको हित प्रवर्दनका लागि खुलेका गैरसरकारी संस्थाहरुको काम कारवाहीमा पारदर्शीता कायम गर्न, पोषणको अवस्था सुधार गर्न, बालअधिकार कुनैपनि कारणबाट खण्डित हुन नदिन र मर्यादित व्यवहार गराउन सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन २०६४ अनुसार हरेक तीन महिनामा अध्यावधिक विवरण अनिवार्य रुपमा प्रकाशन गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी नेपाल बाल संगठनलाई संघीय संरचना अनुसार परिवर्तन गर्नका लागि चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति र बालबालिको संरक्षकत्व तत्काल महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत ल्याउन पनि समितिले निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन्।

समितिले संघीय संरचनाअनुसार बन्ने सम्पूर्ण बाल संरक्षण सम्बन्धि संस्थाहरुलाई बालबालिकामैत्री बनाउने, न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर मात्र खोल्ने, स्वास्थ शिक्षा लगायतका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउन नियमित रुपमा अगाडि बढ्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी नेपाल बाल संगठन र यस्तै प्रकृतिका अन्य बालबालिका संरक्षण गर्ने संस्थाहरुसँग आवद्ध रहेका व्यत्तिलाई आवद्धता समाप्त भएको ५ वर्षसम्म बालगृह खोल्न र कुनै पनि आवद्धता कायम राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि समितिलाई निर्देशन दिएको छ।