काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय प्रतिनिधि जुलियान्ड भ्यालेरीले नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया परिमार्जन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताएकी छन्।

ललितपुरको पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयमा मंगलबार न्यायका लागि लडिरहेकी गंगामाया अधिकारीसँग भेट गर्दै भ्यालरीले सबैलाई न्याय दिलाउन संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको बताएकी हुन्।

उनले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गरिन्। उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षामा पनि उठने भएकाले परिमार्जन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको नाताले पनि नेपालले महासन्धीमा भएका अधिकारहरुको पालना गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।

महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रले महासन्धीमा उल्लेखित विषय पालना गरे नगरेकोमा राष्ट्र संघको गम्भिर चासो रहेको उनले बताइन्। उनले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाई पीडितलाई न्याय दिन र मानवअधिकारको उल्लंघन हुन नदिनेतर्फ सरकार संवेदनशिल रहेकामा आफू विश्वस्त रहेको बताइन्।

भ्यालरीसँगको भेटपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै गंगामाया अधिकारीले सरकारले आफूलाई न्याय नदिएकोले संयुक्त राष्ट्र संघसँग न्यायको अपिल गर्न बाध्य भएको बताइन्। उनले न्याय नपाउँदासम्म लडिरहने बताइन्। उनले ८/९ वर्षसम्म पनि आफूलाई सरकारले न्यायका नदिएकोमा असन्तुष्टी जनाइन्।

अधिकारीले तात्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वकालमा २०६१ सालमा हत्या गरिएका भनिएका १७ वर्षीय छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग राख्दै आएकी छन्। गंगामायाका श्रीमान नन्दप्रसाद अधिकारीको आमरण अनशनकै क्रममा २०७१ असोजमा निधन भएको थियो।