काठमाडाैं। नेपाल– अष्ट्रेलिया औपचारिक सम्बन्ध शनिबारदेखि ६० औँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। बितेका ५९ वर्षमा नेपालको उन्नयनको भरपर्दो साझेदारका रुपमा क्यानबेराले आफूलाई काठमाडौँमा स्थापित गरेको छ।

प्रारम्भदेखि नै अष्ट्रेलियाली सरकार र त्यहाँको निजी क्षेत्रले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, जलविद्युत्, दिगो सामुदायिक वन व्यवस्थापन, कृषि, सुशासन र सेवा प्रवाहको सुदृढी, नागरिक उड्डयन र पशुपन्छी व्यवस्थापनमा सघाउँदै आएको छ।

विशेष गरी महिलालाई गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्न उनीहरूलाई साना तथा मझौला उद्योगका माध्यमबाट आयआर्जनका उपक्रममा सहभागी गराउन उसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। अष्ट्रेलियाली सहयोग नेपाल सरकारलाई सोझै, विभिन्न दातृ निकाय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायमार्फत उपलब्ध हुँदै आएको छ।
नेपाल सरकारको गरिबी घटाउने रणनीति, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धन, शान्ति निर्माण, उच्च शिक्षा, अल्प र दीर्घकालीन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएर मानव संशाधन विकासमा पनि अष्ट्रेलियाले उल्लेख्य रुपमा सहयोग गर्दै आएको छ।

गोरखा भूकम्पबाट पीडित भएकालाई मानवीय सहायताअन्तर्गत अष्ट्रेलियाले राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष र स्थानीय गैरसरकारी संस्थामार्फत नेपाललाई सहयोग गरेको छ भने करिब रु ४७ करोड भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

नेपालमा लामो समयदेखि शरणार्थीका रुपमा रहेका भूटानी नागरिकलाई तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत छ हजार ६०० भूटानीलाई अष्ट्रेलियामा स्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाएर नेपालको शरणार्थी समस्या समाधानमा योगदान गरेको छ। विगतको तुलनामा अष्ट्रेलियाले नेपालको विकास प्रयासमा सघाउन औपचारिक सहायता रकममा वृद्धि गरेको छ। सन् २०१९–२० का लागि उसले दुई करोड २५ लाख अष्ट्रेलियन डलर उपलब्ध गराएको छ भने यसअघि एक करोड ६७ लाख अष्ट्रेलियन डलर सहयोगस्वरुप प्रदान गरेको थियो।

नेपालको विकासका प्राथमिकता तथा सरकारले निर्धारण गरेका विकास–निर्माणका परियोजनामा अष्टे«लियाली सहयोग केन्द्रित रहेको बताउनुहुन्छ परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी। “दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा अझ प्रगाढ भएको छ, सरकारीस्तरमा मात्र नभइ जनस्तरमा समेत त्यो सम्बन्ध झाङ्गिएको छ”, रोजगारी र उच्च शिक्षा हासिल गर्न नेपालीका लागि आकर्षक गन्तव्य देश अष्ट्रेलिया बनेको यथार्थ सुनाउँदै उनले भने।

राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्का सदस्य नेपाल र अष्ट्रेलियाले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्दै आएका र पारस्परिक सम्बन्धलाई दुवै देशले नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहेका उनले उल्लेख गरे। अष्ट्रेलियासँग सिधा हवाई सम्पर्क स्थापनाको प्रयास भइरहेको तथा अधिकभन्दा अधिक अष्ट्रेलियाली पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गराउन सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको सचिव वैरागीले बताए। अष्ट्रेलियासँग व्यापार विस्तार र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई नेपालले महत्व दिएको उनको कथन छ।

साहसिक पर्यटनका निम्ति अष्ट्रेलियालीहरूको रोजाइको गन्तव्य देश नेपाल हो। पर्यटन महाशाखाका अनुसार गत वर्ष ३९ हजार अष्ट्रेलियालीले नेपाल भ्रमण गरेका थिएभने सन् २०१८ मा उक्त देशका ३३ हजार नागरिक यहाँ आएका थिए।

हाल अष्ट्रेलियामा एक लाख १२ हजारभन्दा बढी नेपाली छन् । उनीहरूले पनि द्विदेशीय सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन सद्भावनादूतको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। दुई मुलुकबीच कूटनीतिक दौत्य सम्बन्ध कायम भएयता एक हजारभन्दा बढी नेपाली छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित भएका छन् जसले नेपालको आर्थिक–प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई केहीहदसम्म भए पनि परिपूर्ति गरेको छ।

नेपाल–अष्ट्रेलिया कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६० औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले एकापसमा शुभकामना तथा बधाई सन्देश आदानप्रदान गरेर पारस्परिक सम्बन्धलाई परिवर्तित विश्व परिवेशअनुरुप सबल र सुदृढ तुल्याउँदै अघि बढ्ने प्रण गरेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र अष्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री मारिसे प्यानेले नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच विद्यमानमैत्री र साझेदारी आपसी विश्वास र समझदारीमा आधारित रहेको बताउँदै दुवै देश र जनताको बृहत्तर हितका निम्ति त्यसलाई अझ सघन एवं सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।