काठमाडाैं। सरकारले पठाओ र इनड्राइभ जस्ता राइड-सेयरिङ सेवालाई करको दायरामा ल्याउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भएको संशोधनअनुसार अब यस्ता प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने राइडरहरूले ५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेको हो।

यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राइड-सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने राइडरहरूबाट कारोबारकै बखत ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेछ।

यस कर प्रणालीलाई व्यवस्थित, सरलीकृत र पारदर्शी बनाउनका लागि विभागले नयाँ प्रक्रियागत निर्देशिकासमेत जारी गरेको छ। विगत लामो समयदेखि राइड-सेयरिङ सेवाको कर प्रणालीमा रहेको अन्योलता हटाउन र यस क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्न सरकारले यो महत्त्वपूर्ण कदम चालेको हो।

नयाँ नियमअनुसार प्लेटफर्महरूले राइडरको तर्फबाट संकलन गरेको कर र त्यसको विस्तृत विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको २५ गतेभित्र सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्ने कानुनी दायित्व तोकिएको छ।

यस प्रक्रियामा राइड-सेयरिङ प्लेटफर्महरूले राइडरको तर्फबाट कर संकलन गर्दा अनिवार्य रूपमा कर विजक (बिल) जारी गर्नुपर्नेछ। तर, यसरी संकलन गरिएको कर रकम र जारी गरिएको विजकलाई सम्बन्धित प्लेटफर्मको आफ्नै आय भने मानिने छैन।

साथै, राइडरको तर्फबाट संकलन गरिएको यस्तो करमा प्लेटफर्मले कुनै पनि प्रकारको कर कट्टी (ट्याक्स क्रेडिट) को सुविधा समेत दाबी गर्न पाउने छैनन्। यद्यपि, राइड-सेयरिङ प्लेटफर्म आफैंले राइडरहरूबाट लिने कमिसन वा अन्य सेवा शुल्कको हकमा भने प्रचलित नियमअनुसार नै १३ प्रतिशतकै दरले भ्याट संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।

नयाँ नियमले सेवा प्रदायक राइडरहरूका लागि पनि केही अनिवार्य सर्तहरू अघि सारेको छ। अबदेखि यी प्लेटफर्महरूमा आबद्ध भई व्यावसायिक रूपमा सेवा दिने प्रत्येक राइडरले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ।

तर, यसरी प्यान लिएका राइडरहरू आफैं मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनु भने अनिवार्य नरहेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले साना सेवा प्रदायकहरूलाई राहत समेत दिएको छ।