काठमाडौं। भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट’का क्रममा नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको एक अभिव्यक्तिले यतिबेला मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस र तरंग पैदा गरेको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले “नेपालमा राष्ट्रवादलाई भारत विरोधी भावनासँग जोडेर हेरिने पुरानो युग अब समाप्त भइसकेको” दाबी गरेका थिए। उनले वर्तमान सरकार र नयाँ पुस्ता भारतसँग आर्थिक विकास, सहकार्य र समृद्धिका आधारमा सुदृढ सम्बन्ध कायम गर्न इच्छुक रहेको धारणा राखेका थिए।

विदेशी भूमिमा पुगेर मन्त्री तहबाट आएको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै प्रतिपक्षी दल, कूटनीतिज्ञ, र आम नागरिक स्तरबाट यसको चौतर्फी विरोध र आलोचना सुरु भएको छ। विवाद चर्किएसँगै अहिले मुख्य प्रश्न खडा भएको छ- के यो अभिव्यक्ति अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत धारणा मात्र हो वा नेपाल सरकारको आधिकारिक परराष्ट्र नीति?

संसदीय व्यवस्था र मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त अनुसार बहालवाला मन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चमा बोलेका विषय व्यक्तिगत रहँदैनन्।

मन्त्रीको हैसियतमा व्यक्त प्रत्येक विचारले सरकारको नीति, सोच र प्राथमिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसैले दिल्लीमा वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नागरिक तथा राजनीतिक वृत्तमा सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठेको छ।

यदि यो अभिव्यक्ति सरकारको अधिकारिक लाइन होइन भने प्रधानमन्त्री र सरकारका तर्फबाट मौनता साध्नुले नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको छ। नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले असंलग्नता, सार्वभौम समानता र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई जोड दिन्छ।

विवाद चर्किएसँगै अहिले मुख्य प्रश्न खडा भएको छ- के यो अभिव्यक्ति अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत धारणा मात्र हो वा नेपाल सरकारको आधिकारिक परराष्ट्र नीति?

तर, विदेशी मञ्चमा आफ्नै मुलुकको राष्ट्रवादी चेतना र विगतका जनभावनालाई उपेक्षा गर्दै ‘भारत विरोधी राष्ट्रवाद सकियो’ भन्नुले कूटनीतिक असंवेदनशीलता झल्काएको विश्लेषकहरूको तर्क छ।

नेपालमा भारत विरोधी जनभावना कुनै अमूर्त काल्पनिक उपज होइन, न त यो केवल राजनीतिक लाभका लागि रचिएको कृत्रिम भाष्य नै हो। यसका पछाडि दशकौँदेखिका भूराजनीतिक घटनाक्रम, सीमा अतिक्रमण, र छिमेकीको असन्तुलित व्यवहार जिम्मेवार छन्।

तराईका सीमावर्ती बस्तीदेखि हिमाल र पहाडसम्मका जनताले सीमा मिचिएका घटना, भारतीय पक्षबाट हुने एकपक्षीय तटबन्ध निर्माण, र सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को व्यवहारका कारण सास्ती भोग्दै आएका छन्।

सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको नक्सामा पर्नुपर्ने कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुरा जस्ता भूभागमा भारतको उपस्थिति तथा सीमा रेखा सार्ने निरन्तरका प्रयासले नेपाली जनतामा असन्तुष्टि जन्माएको हो।

यसका साथै, नेपालका आन्तरिक नीति निर्माण, मठमन्दिर, प्रशासनिक निकाय र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा भारतको अनपेक्षित चासो र हस्तक्षेपले गर्दा नेपालीहरूमा आफ्नो स्वाभिमान रक्षाका लागि भारतको प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास भएको हो।

नेपाली जनताको बुझाइमा भारतको असन्तुलित नीतिको विरोध गर्नु भनेको कुनै छिमेकीप्रति घृणा फैलाउनु होइन, बरू आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नु हो। तसर्थ, नेपालमा भारत विरोधी जनमत उत्पादन गर्ने मुख्य कारखाना भारत स्वयंको मिचाहा नीति नै रहेको यथार्थलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

नेपालको आधुनिक इतिहासमा २०७२ सालमा जारी भएको संविधानपछि भारतले लगाएको करिब ६ महिना लामो अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली जनमानसमा गहिरो असर पारेको थियो। भूकम्पको विनाशकारी त्रासदीबाट भर्खरै तंग्रिन खोजेको मुलुकमाथि लगाइएको नाकाबन्दीले आम नेपालीको चुलो नै प्रभावित बनाएको थियो।

त्यतिबेला भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको अडानलाई जनताले ठूलो समर्थन दिएका थिए। सोही जनलहरको परिणामस्वरूप २०७४ को आम निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको थियो।

त्यसपछिको सरकारले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई बराबरीको हैसियतमा अघि बढाउने र चीनसँग पारवहन सम्झौता गरी नेपालको एकदेशीय निर्भरता घटाउने ऐतिहासिक कदम चालेको थियो।

राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दाहरू नेपाली राजनीतिमा सधैं निर्णायक बन्दै आएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहले पनि आफ्नो राजनीतिक यात्रामा राष्ट्रिय स्वाभिमानका मुद्दाहरूलाई सशक्त रूपमा उठाएका थिए।

हिन्दी फिल्मका केही विवादित संवाद र भारतीय सांस्कृतिक अतिक्रमणको विरोधमा बालेनले लिएका कडा कदमहरूलाई सर्वसाधारणले खुलेर समर्थन गरेका थिए। यस्ता राष्ट्रवादी अडानहरू नै उनका लागि जनसमर्थनका बलिया आधार बनेका थिए,  र उनी प्रधानमन्त्री  सम्म बन्न सफल भए।

यस्तो पृष्ठभूमिमा बनेको सरकारका मन्त्रीले दिल्ली पुगेर नेपालको राष्ट्रवादी इतिहास र जनभावनालाई ‘पुराना युगको अवशेष’ का रूपमा चित्रण गर्नु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।

सीमा समस्या, असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन, डुबान समस्या र कृषि उपजको निर्यातमा देखिएका अवरोध जस्ता ज्वलन्त मुद्दाहरू बाँकी नै छँदै यस्ता विषयलाई ओझेलमा पारेर ‘तुष्टिकरण’ को नीति लिनु राष्ट्रिय हित अनुकूल हुन सक्दैन।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग आर्थिक सहकार्य, व्यापार र सम्बन्ध सुधार गर्नु नेपालका लागि आवश्यक छ। तर, सम्बन्ध सुधारको नाममा नेपालको ऐतिहासिक यथार्थ, सीमा सुरक्षा, र सार्वभौमिकताका सवालहरूलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले दिल्लीमा दिएको अभिव्यक्तिले सिर्जना गरेको अन्योललाई चिर्न र नेपालको परराष्ट्र नीति सार्वभौम समानतामा आधारित छ भन्ने सन्देश दिन नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्नु अनिवार्य बनेको छ।

आफ्ना जायज राष्ट्रिय हित र समस्याहरूलाई समेटेर दृढ कूटनीतिमार्फत समाधान खोज्नु नै नेपाल र भारत दुवैको हितमा हुनेछ।