काठमाडौं। नेपाली जनताको ठूलो आशा, भरोसा र अत्याधिक बहुमतका साथ गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले सात महिना पूरा गर्न लाग्दा मुलुकको राजनीतिक वातावरण भने पुनः गरम बन्न थालेको छ।

नयाँ परिवर्तन र सुशासनको अपेक्षासहित नागरिकले सुम्पेको जनादेश पाएको सरकारले सोचेअनुरूप गति लिन नसकेको भन्दै आम नागरिकमा निराशा छाउन थालेको छ। एकातिर विपद् व्यवस्थापन र महँगीका कारण जनतामा आक्रोश बढ्दो छ भने अर्कातिर विपक्षी राजनीतिक दलहरू छठ पर्व सकिएलगत्तै सरकारविरुद्ध एकीकृत आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने अन्तिम गृहकार्यमा जुटेका छन्।

सरकारलाई बिना कुनै अवरोध निर्बाध रूपमा काम गर्न दिनुपर्नेमा विपक्षी दलहरू सरकार ढाल्ने र घेराबन्दी गर्ने खेलमा लागेको भन्दै आम सर्वसाधारणले असन्तोष जनाएका छन्। तर, सरकार स्वयं भने जनअपेक्षा पूरा गर्न र आफ्ना आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन फितलो देखिँदै आएको छ।

सरकार गठन भएको सात महिना बित्नै लाग्दा पनि अपेक्षित सुधारका संकेत नदेखिएपछि नागरिक असन्तुष्टि सतहमा आएको हो। विशेषगरी गत भदौ १० गते रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्स्थापनाको काम चुस्त हुन नसक्नुलाई सरकारको ठूलो कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलासुस्ती, चाडबाडका बेला अनियन्त्रित बनेको बजार महँगी, र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकेको छ।

नागरिक तहबाट सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर टीका-टिप्पणी भइरहँदा यही जनअपेक्षाको निराशा र असन्तुष्टिलाई राजनीतिक हतियार बनाएर विपक्षी दलहरू भने सरकारविरुद्ध संघर्षको मैदान तयार पार्दैछन्।

सरकारविरोधी मोर्चाबन्दी कस्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि दुई वाम घटक-नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बढी आक्रामक र अग्रसर देखिएका छन्।

भदौ २४ गतेको प्रदर्शन र फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि लोकतन्त्र संकटमा परेको दाबी गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच निरन्तर संवाद र सहकार्यको गृहकार्य भइरहेको छ।

दुवै वाम दलहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, संविधानको संरक्षण, बजार महँगी, भूमिहीन सुकुमबासी विस्थापन र ट्रेड युनियन खारेज गर्ने जस्ता सरकारी निर्णयविरुद्ध साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन्।

अध्यक्ष ओलीले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै आफ्ना नेता-कार्यकर्ताहरूलाई सदन र सडक दुवै मोर्चाबाट सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन निर्देशन दिइसकेका छन्। असोजको दोस्रो साता बसेको एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारको चौतर्फी घेराबन्दी तोक्न आन्दोलन नै एकमात्र विकल्प भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बालेन शाह नेतृत्वको सरकार राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र जनजीविकाका सवालमा पूर्णतः अनुदार बनेको आरोप लगाएका छन्। असोज २३ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकमा प्रचण्डले सरकार बनेको ६ महिनामै अलोकप्रिय बनेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सत्तारूढ रास्वपाभित्रकै एक समूहलाई पाखा लगाएर (बाइपास गरेर) अघि बढेकाले यो सरकारको राजनीतिक आयु धेरै लामो छैन।

सरकारका गलत कामको भण्डाफोर गर्न र पार्टी संगठनलाई सुदृढ बनाउन नेकपाले कात्तिक ७ देखि मंसिर २५ गतेसम्म देशव्यापी ‘राष्ट्रिय जागरण अभियान’ घोषणा गरिसकेको छ। अभियानको सुरुवात गर्दै कात्तिक ७ को पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक दाहालले चाडपर्व सकिएलगत्तै देशमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुने दाबी गरका थिए।

दशैं, तिहार र छठ पर्व सकिएपछि काठमाडौं केन्द्रित ठूलो आन्दोलन हुनसक्ने सम्भावनालाई लिएर नेपालका सुरक्षा निकायहरू पनि सतर्क बनेका छन्। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्भावित आन्दोलनबारे विशेष ‘ब्रिफिङ’ र लिखित रिपोर्ट बुझाइसकेकाे बताइएकाे छ।

कात्तिक महिनापछि देशका प्रमुख सहर र विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा विरोध प्रदर्शन चर्किन सक्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ। निर्वाचनमा सोचेजस्तो परिणाम नल्याएका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति, कार्यशैली तथा जनजीविकाका मुद्दालाई मुख्य हतियार बनाएर आन्दोलनमा जनसहभागिता जुटाउने रणनीति बनाएका छन्।

यसैबीच, मुलुक पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिने खतरा बढेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कडा आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै डा. भट्टराईले जननिर्वाचित सरकारलाई संविधानको सीमाभित्र रहेर पूरा कार्यकाल निर्बाध काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले लेखेका छन्, “प्रमुख राष्ट्रिय चाडपर्वहरू सकिएलगत्तै देशमा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने र सरकार परिवर्तन गर्ने जस्ता चर्चा चल्न थाल्नु अत्यन्त विडम्बनापूर्ण र चिन्ताजनक छ।”

लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र रचनात्मक सहकार्य हुनु स्वाभाविक भए पनि जनादेश प्राप्त भएको केही महिनामै सरकार ढाल्ने प्रयास हुनुले देशलाई उल्टो बाटोमा लैजाने उनको तर्क छ।

विगतमा बारम्बार भएका सरकार परिवर्तनले मुलुकको राजनीतिमा अनिश्चितता बढाएको, अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको र युवाहरूलाई विदेशिन बाध्य बनाएको स्मरण गराउँदै डा. भट्टराईले यस्ता राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन्।

एकातिर नयाँ आशाका साथ सत्तामा पुगेको रास्वपा र बालेन शाह नेतृत्वको सरकारसामु जनअपेक्षा अनुसार काम गरेर देखाउने र आन्तरिक असन्तुष्टि साम्य पार्ने ठूलो चुनौती छ भने अर्कातिर वामपन्थी दलहरूको सम्भावित आन्दोलनले मुलुकलाई पुनः राजनीतिक मुठभेडतर्फ लैजाने जोखिम बढाएको छ।