काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन हुने ठूला विद्युतीय यात्रुवाहक सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाहमा ठूलो सहजीकरण गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सवारीको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था लागू गरेको हो। यसअघि यस्ता सवारीमा कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) ६० प्रतिशत मात्र रहेको थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै अब व्यवसायीहरूले सवारी मूल्यको २० प्रतिशत रकम मात्र आफैँले व्यवस्थापन (डाउन पेमेन्ट) गरे पुग्ने भएको छ।

केन्द्रीय बैंकको यो नीतिगत निर्णयले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यवसायीहरूलाई ठूला विद्युतीय बस खरिद गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खरिद गरिने विद्युतीय सवारीसाधनमा भने पुरानै ६० प्रतिशतको सीमालाई यथावत् राखिएको छ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले केही समयअघि भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायहरूलाई पनि विशेष राहत दिने निर्णय गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधनहरू प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी नीतिगत व्यवस्थाहरूले सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरणमा सहयोग पुग्ने र आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न सहज हुने केन्द्रीय बैंकले विश्वास लिएको छ।