काठमाडौं। उद्योगी व्यापारीहरु अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संचालक बन्न नपाउने भएका छन्। व्यवस्थापिका संसदबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन (बाफिया) संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै बैंकको संचालकमा उद्योगी तथा व्यापारी आउने बाटो बन्द भएको हो।

विधेयकमा संचालक सम्बन्धी योग्यता संसोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित प्रतिशत कर्जा लिएको व्यक्ति संचालक हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। एउटै व्यक्ती व्यापारी र बैंकर बन्दा स्वार्थ बाझिएपछि राष्ट्र बैंकको प्रस्तावमा विद्ययेकमा यस्तो संशाेधन गरिएको हो।

अहिले अधिकांश बैंकका संचालकहरु उद्योगी वा व्यापारीहरु रहेका छन्। एउटै व्यक्ति बैंकको संचालक पनि बन्ने र बैंकबाट ऋणी लिएर व्यवसाय पनि गर्दा बैंकको संस्थागत सुशासनमा समस्या देखिँदै आएको छ।

बाफियामा बैंकका संचालकको योग्यतामा, उमेर हद र कार्यकाल समेत तोकेर कडाइ गरिएको छ।  विधेयकले बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईयो) को पदावधि दुई कार्यकाल अर्थात आठ वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी २५ वर्ष पूरा भएको र ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति मात्र संचालक हुन पाउने व्यवस्था छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत संचालकको उमेर हद तोक्न खोजेपनि अदालतको आदेशका कारण उल्टिएको थियो।

बाफियाले संवैधानिक पदमा आसिन व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्ति सञ्चालक समितिमा बस्दा नियामक निकायलाई नियमन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै यस्ता व्यक्ति सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको हो।

यसैगरी बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुगेपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न सक्ने, कर्मचारीलाई ०.५ प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने, सिइओ नियुक्ती र हटाउदा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्था विकास बैंकमा स्तरउन्नती हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।