काठमाडौं। एक महिनापछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर पद खाली हुँदैछ। अवस्था सामान्य थियो भने यति बेलासम्म छनौट प्रक्रिया सुरु भइसक्थ्याे भने भावी गभर्नरको अनुमान पनि गर्न सकिन्थ्यो। तर, यस वर्ष अर्थमन्त्रीका विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र बढेको किचलोले गभर्नरको विषय ओझेलमा परेको छ।

गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल चैत पहिलो साता सकिँदैछ। त्यसैले गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने समय सीमा तीन साता भन्दा पनि कम छ। तर, अहिलेसम्म गभर्नर सिफारीस गर्नका लागि समिति समेत बन्न सकेको छैन।

कानुनी व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रीको संयोजकत्व हुने समितिले गभर्नरका लागि तीन जनाको सिफारिस गर्ने र त्यसबाट मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्छ। तर, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नै निरन्तरता पाउने–नपाउने विषय टुंगो नलाग्दा गभर्नरको विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद २० फागुनमा सकिँदै छ। उनलाई नै निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा नेकपाभित्रै विवाद छ। आफ्नै पदको विषयमा स्पष्ट निर्णय नभएकाले गभर्नर छनोटको विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्राथमिता नदिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

‘मन्त्रीज्यू आफ्नो बारेमा स्पष्ट भएपछि मात्र गभर्नरको विषय अघि बढाउने मोडमा हुनुहुन्छ’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले यो विषय प्राथमिकतामा छैन।’

गभर्नरका रुपमा डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठका साथै राष्ट्र बैंककै संचालक डा सुबोध कुमार कर्ण, अर्थ सचिवबाट हालै अवकास पाएका डा राजन खनाल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ देखिएका छन्।

मन्त्री खतिवडा गभर्नरको कार्यकाल नसकिदै नयाँ नियुक्ती गर्ने बताउँछन्। सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारीमा रहेका उनले बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा भने– ‘मेरो कार्यकालको अन्तिम दिन ३ बजेतिर मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेको थियो,’ ‘त्यसैले यसपालि पनि चैत ५ भित्रै नयाँ गभर्नरको नियुक्ति हुन्छ।’

अर्थमन्त्री खतिवडा आगामी २० गते आफ्नो पदबारे टुङ्गो लागेपछि मात्र गभर्नरको विषय अघि बढाउने संकेत गरेका छन्। नेकपाभित्र राष्ट्रिय सभामा खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने नदिनेबारे विवाद छ। जसका कारण गभर्नरको विषय ओझेलमा परेको हो।

आधा दर्जनको लविङ

गभर्नर छनौटको औपचारिक प्रक्रिया सुरु नभएपनि बजारमा आधा दर्जन आकांक्षी देखिएका छन्। डेपुटी गभर्नरदेखि पूर्वसचिवसम्मले आफूलाई योग्य उम्मेदवारका रुपमा दावी गर्दै लविङ सुरु गरिरहेका छन्।

बजारमा गभर्नरका रुपमा डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठका साथै राष्ट्र बैंककै संचालक डा सुबोध कुमार कर्ण, अर्थ सचिवबाट हालै अवकास पाएका डा राजन खनाल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ देखिएका छन्।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले सिफारिस गर्ने तीन जना उम्मेदवारमध्ये एकजना बहालवाला डेपुटी गभर्नर हुनैपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले डेपुटी गभर्नरद्धय शिवाकोटी र श्रेष्ठ आफ्नो पक्ष बलियो बनाउनका लागि लागेका छन्। शिवाकोट नेकपा निकट र श्रेष्ठ कांग्रेस निकट हुन्। यसकारण श्रेष्ठको तुलनामा शिवाकोटीको दौडधुप चर्को छ।

यसैगरी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारी र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठ दुवैजना राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी हुन्। अधिकारी डेपुटी गभर्नर भएर अवकास भएका थिए भने श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक छदै आयोगमा उपाध्यक्ष बनेका थिए।

राष्ट्र बैंकमा संचालक रहेका कर्ण र अर्थसचिवबाट हालै अवकास पाएका खनाल पनि दावेदारका रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुुसार गभर्नरका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा विशिष्ट श्रेणी वा कार्यकारी पदमा काम गरेको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ।