काठमाडौं। प्रट्रोलियम पदार्थमा लगाईएको पूर्वाधार विकास करले उपभोक्ता मूल्यमा कुनै असर नपर्ने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दूमा नै १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएको र यसको भार उपभोक्तालाई नपर्ने बताएको हो। उक्त कर नेपाल आयल निगमको नाफाबाट नै कट्टा हुने स्पष्ट पारेको छ।

‘पूर्वाधार विकास करले हाल बजारमा कायम उपभोक्ता मूल्यमा कुनै प्रभाव नपर्ने र निगमको स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट कायम हुने मूल्यमा असर नगर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ’—मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

आर्थिक ऐन २०७६ को दफा १८ को उपदफा १ को अधिकार प्रयोग गरी कर लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।  ऐनमा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन र प्रचलित अन्य कानून बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक र पूर्ण रुपमा छूट दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय बजार र छिमेकी देशको अवस्थालाई हेरेर कर बढाइएको दावी गरेको छ।  मन्त्रीपरिषद्ले फागुन १२ गते पेट्रोलमा लगाइएको पूर्वाधार कर बढाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय विहिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।