सप्तरी। सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका–३ की १४ वर्षीया बालिकाको विवाह तय भएको थियो । आफ्नै टोलछिमेकमा उमेर नपुगेकी बालिकाको विवाह हुन लागेको थाहा पाएपछि गाउँका केही युवाहरु चिन्तित देखिए ।

खबर सुने लगत्तै उनीहरु बालिकाको घर पुगे, घरपरिवारलाई सम्झाइबुझाई गरे । इन्सेक सप्तरीका प्रतिनिधि मनोहर पोखरेलको अग्रसरता र गाउँलेको प्रयासमा शुक्रबार राति हुनै लागेको बालविवाह रोकियो । सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका–३ का तिरहु मण्डलकी १४ वर्षीया बालिकाको भारत बिहार सुपौलका एक युवकसँग शुक्रबार हुन आँटेको विवाह पनि अन्तिम घडीमा रोकिएको थियो ।

कानूनविपरीत बालविवाह गर्न नपाइने भन्दै गाउँलेले रोक लगाएपछि बिहीबारको विवाह लुकीछिपी शुक्रबार गर्न खोजेकामा पुनः गाउँलेकै प्रयासमा रोकिएको स्थानीयवासी अशोक यादवले बताए ।

रोकिएको बालविवाह अभिभावकले लुकीछिपी गर्न लागेको सूचना गाउँलेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल खनाल र इन्सेक सप्तरीका प्रतिनिधि पोखरेललाई दिए । प्रजिअ खनालको निर्देशन र इन्सेक प्रतिनिधि पोखरेलको पहलमा प्रहरी सक्रिय भएपछि बालविवाह रोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी निरीक्षक बाबुराम कार्कीले बताए ।

बालविवाह रोक्ने निर्देशन पाएको प्रहरी चौकी बेल्हीको टोली तत्कालै विवाहस्थल पुगी बेहुलीको भेषमा सजिएकी बालिका र उनकी आमालाई नियन्त्रणमा लिए । बेहुली बालिका रहेको सूचना सत्य भएपछि विवाहको मण्डप भत्काई आमाछोरीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोना पठाइएको प्रहरी चौकी बेल्हीका प्रहरी सहायक निरीक्षक दिनेश राजवंशीले बताए ।

बेहुलासहितका १२ जनाको जन्ती भारत बिहार सुपौलबाट आएका थिए । सप्तरीको भारदहबाट उनीहरु को१ज १९०८ नंको टेम्पो रिजर्भ गरेर विवाह गर्न शुक्रबार अपराह्न बलानविहुल गाउँपालिका–३ आएका थिए । विवाह रोक्न प्रहरी पुगेपछि उनीहरु विवाह नगर्ने भन्दै निक्लिएको स्थानीयवासीले बताए ।

संविधानमा के छ ?

नेपालको संविधान ०७२ ले बालअधिकारलाई मौलिक हक मानेको छ । संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ मा ‘कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसार–पसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन’ भनिएको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, ०७४ को दफा १७३ मा लेखिएको छ– ‘विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ त्यसरी भएको विवाह स्वतः बदर हुने, बालविवाह गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्थासमेत संहितामा गरिएको छ । तर, पनि अझैसम्म समाजमा बालविवाह रोकिएको छैन ।

प्रदेश सरकारको बालविवाह विरोधी अभियान

प्रदेश–२ सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सञ्चालन गरेर दहेज र बालविवाह विरोधी अभियान चलाएको छ । १ माघ ०७५ देखि सुरू भएको यो अभियानमा छोरी जन्मिएपछि प्रदेश सरकारले तीन लाख रुपैयाँको बीमा गरिदिन्छ । प्रदेश–२ का आठवटै जिल्लामा छोरीलाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य पढाउनुपर्ने र २० वर्षपछि विवाह गर्दा बीमाको रकम एकमुष्ठ उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ ।

बिमाको रकम पाउन १२ कक्षासम्म पढ्नुपर्ने र विवाह गर्न २० वर्ष पुग्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएकाले बालविवाह रोकिने र छात्रा साक्षरता दर बढ्ने विश्वास प्रदेश–२ सरकारको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र वृत्ति विकाससँग जोडेर प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । बालविवाह, दहेज (दाइजो), महिला हिंसा र भ्रणा हत्या रोक्ने एकमुष्ठ प्याकेज हो यो ।