नयाँ दिल्ली। भारतमा लकडाउनको अवधिमा लाखौंको संख्यामा मजदूर शहरबाट पलायन भएर गाउँ हिँड्न थालेपछि उनीहरुलाई राहत दिन माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरेको छ । सुनुवाइमा केन्द्र सरकारले २२ लाख ८८ हजार प्रवासीको लागि खाने बस्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएको थियो । केन्द्रको तर्फबाट सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले बहस गरेका थिए ।

सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र कोरोनाभाइरस विशेषज्ञको समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश एएस बोवडेले केन्द्र सरकारसँग भने ‘यदि प्रवासी मजदूरहरुलाई सम्झाउनको लागि भजन कीर्तन गर्नु परे त्यो पनि गर्नुहोस् । सर्वोच्च अदालतले डर नफैलियोस् भन्नका लागि काउन्सिलिङ उपलब्ध गराउनेतर्फ पनि विचार गरेको जानकारी दिएको छ ।