काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैशाख ७ गते सोमबारको बैठकले गरेको निर्णयले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ। संबैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी अद्यादेशका कारण तुफान बढेको हो। अझ चकित हुने कुरा त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बैठकमा यी दुई अध्यादेशका बारेमा बताउँदा मन्त्रीहरु ट्वाल्ल परेका थिए।

एक मन्त्रीका अनुसार सधैझैं प्रधानमन्त्रीले यो विषय टिप्नु भनेर मुख्यसचिवलाई अह्राएपछि मात्रै मन्त्रीहरुले थाहा पाएका थिए। यसै पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्ने काम नै हो मन्त्रीहरुको। ती मन्त्रीका अनुसार उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले कोरोनाको संक्रमणका बेलामा यो बिषय जरूरी थियोे र? प्रधानमन्त्री ज्यू भनेर सोधेका थिए।

अध्यादेश पहिलो निशाना संघीय समाजबादी पार्टी हो, जसका केही सांसद संवैधानिक कारणले पार्टीको एकै छानामुनि छन्। तिनले आजादी प्राप्त गर्नेछन्। राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि फुट्न चाहेर कानुनी अड्चनले सँगै छन् भन्ने सत्तापक्षको बुझाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले जरुरी भएकोले ल्याउनुपरेको हो भनेर ठाडो जवाफ दिएपछि उनी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मौन बसेका थिए। कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले आफ्नै पार्टीमा फुट आउला कि ? भन्दै ठट्यौली पारामा गम्भीर प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्रीले उनलाई पनि जवाफ दिँदै भने, “फुटको कुरै छैन झन् सुदृढ हुने हो।”  कोरोना महामारीको संकटका बेला पार्टी विभाजनको कानूनमा अकस्मात परिमार्जन गर्नु पर्दा कसरी झन् सुदृढ हुने हो भन्ने कुरा मन्त्रीहरुले बुझेनन् ।

कोरोनाका कारण सामाजिक दूरी कायम गरिएका कुर्सी र मुखमा लाएको मास्कले एक अर्काले बोलेको सुनिन्न थियो त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि अरुले सुन्नु र नसुन्नुको अर्थ नि हुँदैन यो मन्त्रिपरिषदमा।

स्राेतका अनुसार, अध्यादेश ल्याउनुमा एउटामात्र कारण कारक छैन । पहिलो निशाना संघीय समाजबादी पार्टी हो, जसका केही सांसद संवैधानिक कारणले पार्टीको एकै छानामुनि छन्। तिनले आजादी प्राप्त गर्नेछन्। राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि फुट्न चाहेर कानुनी अड्चनले सँगै छन् भन्ने सत्तापक्षको बुझाइ छ। अब त्यो वाधा फुकेको छ। अर्कोतिर, प्रचण्डलाई  ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउन सके जाँदा हुन्छ भन्ने सन्देस यसमा छ भन्ने कांग्रेससम्बद्ध विश्लेषकहरुको तर्क छ।

बहुमतको सरकार बने पनि कानुनी अड्चनकै कारण विविध संवैधानिक नियुक्ति रोकिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिले हैसियतभन्दा बढी भाग खोजेका कारण नियुक्ति रोकिएका कारण संवैधानिक परिषद्को विधेयक आएको बुझ्न कठिन छैन। अब देउवाले जोरी खोजे भने उनको अनुपस्थितिमा नै बैठक बसेर नियुक्ति को गर्न सक्ने भो।

एक राजनीतिक विश्लेषकका भनाइमा , ओलीलाई धेरैले निरंकुशता लाद्न खोजे भन्थे अब देखाउने भए त्यो के र कस्तो हो भनेर। अखिर लामो समयदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि देशमा एउटा नयाँ जंगबहादुर आवश्यक रहेको बताउँदै आएका थिए। के ओलीले जंगबहादुर हुन खोजेका हुन् ?