काठमाडौं। विदेशमा रहेका नेपाली कामदार र विद्यार्थीहरुको उद्धार तथा राहतका लागि गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाल सरकारसँग २० करोड रुपैयाँको संयुक्त कोष स्थापनाको प्रस्ताव गरेको छ।

सो संयुक्त कोषमा नेपाल सरकारका तर्फबाट बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष वा अन्य कोषबाट १५ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट ५ करोड रकम जम्मा गरी २० करोड रकम राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा.बद्रि केसीले नेपाल सरकारलाई आधिकारिक रुपमा पठाएको प्रस्तावमा ‘गैरआवासीय नेपाली संघ कोभिड १९ राहत तथा उद्धार कार्यक्रम २०२०’ संचालन गर्न सो रकम खर्च गरिने उल्लेख छ। र, सो कार्यक्रम गैरआवासीय नेपाली संघको माइग्रेण्ट वर्कर्स् एण्ड वेलफेयर अफ एनआरएनएस विभागको अन्तर्गत राखिएको छ।

संसारभरका गैरआवासीय नेपाली संघ, अभियन्ताहरु, नेपाली दूतावासहरु, सरकारी नियोगहरु, परराष्ट मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग,नेपालसहितको समन्वयमा संचालन गरिनेछ।

एनआरएनएको प्रस्तावअनुसार, संसारभरका गैरआवासीय नेपाली संघ, अभियन्ताहरु, नेपाली दूतावासहरु, सरकारी नियोगहरु, परराष्ट मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग,नेपालसहितको समन्वयमा संचालन गरिनेछ।

२० करोड रकम बराबरको सो कोषबाट पहिलो चरणमा तुरुन्तै खाडी मुलुकहर, मलेसिया तथा अफ्रिका र केही युरोपेली देशहरु (नाम उल्लेख गरिएको छैन) बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु र अप्ठेरोमा रहेका बिद्यार्थीका लागि खानपिनको व्यबस्था गर्ने र स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी कुवेतलगायतका देशहरुबाट आममाफी पाई देश फर्कने कामदारहरुलाई, भिजिट भिसामा अलपत्र परेका व्यक्तिहरु, गर्भवती महिलाहरु, कागजपत्र नभएका कामदारहरुलाई स्वदेश फर्काई क्वारेन्टाइनमा राख्न र कोरियामा रोजगारीमा रहेका र हाल विदामा नेपालमा रहेका तर काममा फर्कनु पर्ने कामदारहरुलाई तत्काल कोरिया पठाउने कार्यका लागि सो कोषको रकम प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

संघले आफ्ना संसारभरका संगठनहरु र चन्दादाताहरुमार्फत सो कोषका लागि चन्दा संकलन गर्नेसमेत प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट मन्त्रालयमा औपचारिकरुपमा पठाइएको सो प्रस्तावबारे सरकारले आफ्नो धारणा बनाइसकेको छैन । उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा छलफल गरी यसबारे धारणा तय गरिने जानकारी सरकारले संघलाई दिएको छ।