काठमाडौं। सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि पानीको फोहोरा फ्याक्ने मेसिन र हतियार तालिमको सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको प्रस्तावमा सरकारले भीड नियन्त्रण गर्दा ठूलो जुलुसलाई तितर वितर पार्नका लागि प्रयोग गरिने वाटर क्यानन र प्रहरीहरुलाई हतियार अभ्यास गर्न प्रयोग गरिने सिमुलेटर खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो।

वाटर क्यानन प्रयोग गर्दा पानीको फोहोरा जोडले प्रहार हुने र पानीका कारण भीडमा जम्मा हुने मानिस निस्सासिने अवस्था आउने कारण यो औजारको प्रयोग गर्ने गरिन्छ।

सरकारका प्रवक्ता अर्थ तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजानिक गर्दा यो खरिदको प्रसंग भने जनतालाई सुनाएका थिएनन्। उनले कोरानासँग सम्बन्धित कुराहरुमात्र सार्वजानिक गरेका थिए।

अर्थतन्त्र तीब्र गतिमा ओरालो लागेको र जनतालाई गाँस र बासका लागि सामान्य राहतको प्याकेज पनि ल्याउन नसकिरहेको बेला करोडौं करोडका यी सामान खरिद गर्ने अहिले निर्णय गर्नुको कारण जनताले तत्कालै सोध्न सक्ने डरले सरकारले यो निर्णय गोप्य राख्न चाहेको बताइएको छ।

अर्थतन्त्र तीब्र गतिमा ओरालो लागेको र जनतालाई गाँस र बासका लागि सामान्य राहतको प्याकेज पनि ल्याउन नसकिरहेको बेला करोडौं करोडका यी सामान खरिद गर्ने अहिले निर्णय गर्नुको कारण जनताले तत्कालै सोध्न सक्ने डरले सरकारले यो निर्णय गोप्य राख्न चाहेको बताइएको छ। करोडौं रकमका यी सामग्री खरिद गर्न नेपाल प्रहरीले आफ्ना लागि अत्यावश्यक भन्दै नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।

प्रहरी हेडक्वार्टर स्रोतका अनुसार, मुलुकलाई आर्थिक संकट पर्दै गएको अवस्थामा सरकारले प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने यी सामानहरु खरिद गर्न अनुमति नदिने पो हो कि भन्ने प्रहरीको नेतृत्वलाई लागेको थियो तर हतियार दलालहरुको सत्रियतामा राजनैतिक पहुँच प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्मा खरिदबारे प्रस्ताव पुग्न सक्यो।

सिमुलेटर गोली ताकेर हान्ने तालिमका लागि आवश्यक पर्ने औजार हो। यसका माध्यमबाट ठीक ठाउँमा गोली प्रहार गर्ने तरिकाबारे जानकारी लिन सकिन्छ। गृह मन्त्रालयका उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले १ थान वाटर क्यानन र ५ थान सिमुलेटर खरिद गर्ने प्रस्ताव पारित भएको जानकारी दिए।

सार्वजानिकरुपमा टेण्डर गरेर वा जी टु जी (एउटा सरकारले अर्को देशको सरकारबाट सम्झौता गरेर सोझै किन्ने) गरी खरिद गर्न सकिने पनि उनले डिसी नेपाललाई बताए।

यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद्का अरु निर्णय
सरकारले नेपालको राहदानीसम्बन्धी नियमावली २०७७ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने भुटानी शरणार्थी शिविरमा भएका विद्यार्थीहरुलाई परेको अप्ठेरो फुकाउंदै उनीहरुको शिक्षाको उचित प्रबन्ध गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले गरेको छ। त्यसैगरी फौजदारी कसुर पीडित राहत कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

खत्री उपरथिमा बढुवा
नेपाली सेनामा रिक्त रहेको लेखा समूहको उपरथी (मेजर जनरल) पदमा हालका सहयाक रथी ध्रुव खत्रीको पदोन्नति गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बुधवारको बैठकले गरेको छ। खत्री सेनाको लेखासमूहमै कार्यरथ थिए।

यसैबीच नेपालका विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रहरुलाई कोरोनाको फैलावट अनुसार, रेड, यल्लो र निलो क्षेत्रका रुपमा छुट्याउने उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोख्रेलको प्रस्ताव तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकार्य नहुने भन्दै त्यसरी क्षेत्र नछुट्याउन निर्देशन दिएका थिए।