काठमाडाैं। वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरे बमोजिम बिदामा नेपाल आएका श्रमिकलाई कोरिया पठाउने प्रक्रिया सोचे जस्तो गरि पूरा भएको भए २६० जना हिजो नै कोरिया उड्ने थिए। तर काेरियन सरकारले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै उड्न लागेका युवालाई रोकेको छ।

इपिएस प्रणालीमार्फत रोजगारीका लागि कोरियामा कार्यरत युवा बिदा मनाउन नेपाल आएका बेला विश्वभर फैलिएको महामारी कोभिड-१९ को कारण यतै रोकिएका थिए। भिसा अवधी र बिदा पनि सकिन थालेपछि अतालिएका युवाले गैरअवासिय नेपाली संघ ( एनआरएनए ) लाई गुहारे।

संघले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज चार्टर मार्फत कोरिया पठाउने र लागेको रकम तिनै युवाबाट असुली गर्ने निर्णय गर्यो। अझ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्तले त १ हजार भन्दा बढी युवालाई लैजाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्बन्धि प्रक्रिया र श्रमिक युवाको स्वास्थ परिक्षण समेत पूरा गरेर उड्न तीन दिन बाँकी रहेपछि नेपालस्थित कोरियाको एचआरडी ( HRD) कार्यलयले प्रक्रियाको फेहरिस्त पठाउँदै त्यो पूरा गरेर मात्रै कोरिया जान सकिने भनेको छ, पत्रचार गरेर।

ईपिएस प्रणालीमार्फत नेपाली युवा कोरिया गएका हुन्। ईपीएस शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद खनालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले काेरिया सरकारसँगको समन्वयमा श्रमिक युवाहरूलाई पठाउनु भन्ने निर्णय त गरिदियो तर श्रम मन्त्रालयको भूमिकाको ब्याख्या गरेन।

एनआरएनले आफ्नो पहुँचका आधारमा मन्त्रिपरिषबाट निर्णय त गराउन सक्यो तर कोरिएन सरकारको नियम कानुनतिर ध्यान दिएन। सबै कुरा भइसकेपछि कोरिएन सरकारले आफनो ध्यानाकर्षण जतायो।

पहिले भरिसकेको फर्म मिलेन भन्यो र आफ्नो ढाँचाको फर्म पनि पठायो । त्यसपछी सरोकारवाला खङ्रङग भए। स्रोतका अनुसार पर्यटन र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एनआरएनएले गरेको ब्याख्याका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदियो ।

मुख्य सरोकारवाला श्रम मन्त्रालय र यस मातहतका निकायसँग समन्वयबारे केही बोलेन । कोरिएन सरकारले यस कुराको सुइँको पायो र भोलि केही समस्या आयो भने एनआरएनएसँग ´डिल´ गर्ने आधार भेट्न सकेन ।

किनकि युवाहरु कोरिया पठाउँदा समन्वय गर्ने निकाय ईपिएस, शाखा हाे । शाखा प्रमुख खनाल पनि समन्वयको अभाव देखिएकाे स्विकार्दै भन्छन् , ‘केही दिनपछी सबै प्रक्रिया पुग्यो भने श्रमिक युवा कोरिया उड्न पाउँछन् ।’

कोरियाले गंभिर ध्यानाकर्षण गराउँदै उठाएको मुद्दा हो, कोरिया पुगेर श्रमिकहरु १४ दिन क्वारेन्टाइनम बस्ने कुराको ग्यारेन्टी पेपर ल्याउनेबारे । श्रमिक युवाले नै आआफ्ना रोजगारदाताबाट सो पत्र मगाउनुपर्छ भन्दै पत्राचार गरेपछि एनआरएनकाे आँखा खुल्यो। यस मामलामा समन्वय गरिरहेका एनआरएन काेरियाका पूर्व उपाध्यक्ष जीवनकुमार थापा भन्छन्, हामीलेअप्ठ्यारोमा परेका नेपाली युवालाई मद्धत गर्न खोजेका हौं, सानातिना कमिकमजोरी भए सच्याएर अघि बढ्छाै।’

स्रोतका अनुसार बिदामा नेपाल आउँदा कोरोना कहर शुरु भएको थिएन , सजिलोसँग युवाहरु घर फर्किए । जब कसैको बिदा या भिसाको समय सकियो र श्रम गन्तब्य फर्किने बेला भो तब कोरोना को महामारी शुरु भो । उतिबेला क्वारेन्टाइनको गुन्जायस नै थिएन ।

अब काममा फर्किने बेलामा निरोगिताको प्रमाणपत्र मात्रैले नपुग्ने भो। अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने र त्यो ठाउँ चिकित्सकले तोकेको मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने भो । अब रोजगारदाताले १४ दिन बस्ने त्यो ठाउँ दिने कुराकाे ग्यारेन्टी कोरिया सरकारले खोजेको छ । नेपालबाट कोरिया पुगेका युवा श्रमिक त्यहाँको निजि क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

श्रम मन्त्री रामेश्वरराय यादव भन्छन् , ‘मैले दुईवटा कुरामा ध्यान दिन सरोकारवाला कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छु । पहिलो, सामयिक दरभाउमा उड्न पाउनु पर्यो । दोश्रो गन्तव्यमा पुगेका युवा अलपत्र वा फर्किनु पर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् ।’