काठमाडौं । सरकारले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाई पहुँचयुक्त न्याय प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा न्यायपालिकाको चौथौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन गरी पहुँचयुक्त न्याय प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ ।

“शान्तिप्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गरिनेछ, विगतको जनआन्दोलन र द्वन्द्वकालमा घाइते भई थप उपचारको आवश्यकता भएमा व्यक्तिहरुको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “आन्दोलन र द्धन्द्धबाट घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएमा व्यक्तिलाई रोजगार र स्वरोजगारका अवसर उपलब्ध गराउने प्रविधि, तालिम र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गरिनेछ ।”

नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन उपलब्ध गराई दक्ष, व्यावसायिक र उच्च मनोबलयुक्त बनाइने र सुरक्षाकर्मीलाई नियमित तालिम प्रदान गरी क्षमतावान् बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालनको आवश्यक तयारी पूरा गरी सैनिक सामग्री उत्पादनमा राष्ट्रिय वृद्धि गरिने साथै राष्ट्रिय एकीकरण पदमार्गको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विकास नीति, कार्यक्रम र आयोजनाको मूल्याङ्कन एवं अनसुन्धानमा केन्द्रित गरी आगामी वर्ष राष्ट्रिय जनगणना, नेपाली जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण, औद्योगिक गणना तथा सुख सर्वेक्षण सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।