काठमाडौं । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनापछि सर्वसाधारण स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न भए । सरकारले पनि उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गर्यो । यसैको एउटा परिणाम ठूलो संख्यामा नेपालीहरु भ्रमण, रोजगार, व्यवसायको वहानामा विभिन्न देशमा पुग्न थाले । सरकारले पनि वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रवद्र्धन बोर्ड नै बनाएर युवाहरुलाई विदेशिक रोजगारीमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो ।

अध्ययन, व्यवसाय र रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका ३० लाख भन्दा बढी नेपालीहरुले पठाउने रकम नै देशको अर्थतन्त्र धान्ने मुख्य आधार बन्न थाल्यो । अर्थविद्धहरुले रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र अस्थिर हुने र कुनै बेला पनि समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिइरहेका बेला विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९ को) को संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रमा नै मन्दी आउन थालेपछि रेमिट्यान्समा खतराको घण्टी बजेको छ । रेमिट्यान्सले धान्दै आएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने र त्यसको परिपूर्ति कहाँबाट गर्ने भन्ने चूनौति थपिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चैत महिनामै रेमिट्यान्स भारी गिरावट आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनसँग तुलना गर्दा रेमिट्यान्स ४ प्रतिशतले र फागुन महिनासँग तुलना गर्दा ५६ प्रतिशतले घटेको छ । फागुन महिनामा ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएकोमा चैतमा ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्र भित्रिएको छ ।

अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणले ल्याउने मन्दीका कारण कति कामदार नेपाल फर्किन्छन् र रेमिट्यान्समा कति असर पर्छ भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । तर विभिन्न संस्थाहरुको प्रक्षेपणले रेमिट्यान्स आयमा ठूलो असर गर्ने भने पक्का छ । विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले नेपाललगायत दक्षिण एशियाली देशहरुको रेमिट्यान्स आम्दानीमा २२ प्रतिशतसम्म घट्ने र यसबाट विकाशोन्मुख देशमा गरिवी निवारणका साथै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा असर पर्ने बताएको छ ।

सरकारले भने अहिलेसम्म कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा र रेमिट्यान्समा पर्ने प्रभावबारे तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले समिति नै बनाएर यसबारे अध्यययन गरिरहेको छ । तर, कोरोना संक्रमणले वैदेशिक रोजगारीबाट ५–७ लाख युवाहरु फर्किने र उनीहरुलाई नेपाली श्रम बजारमा समायोजन गर्नुपर्ने दवाव भने सरकारलाई छ । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवाहरुलाई श्रम बजारमा परिचालन गर्ने, स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा काम गरिरहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा एक चौथाई हिस्सा

बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको संख्या बृद्धिसँगै देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स मुख्य हिस्साको रुपमा रहदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले नै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात १०.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २५.४ प्रतिशत पुगेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा ३ हजार ६०५ नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा यो संख्या क्रमशः वृद्धि हुँदै आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा अधिकतम ५ लाख २७ हजार ८१४ पुगेको थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ लाख ४३ हजार ८६८ जनाले यस्तो स्वीकृति लिएको देखिन्छ ।
हाल संस्थागत रुपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देशहरु खुल्ला गरेको छ भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा १७२ मुलुकमा नेपालीहरु कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । मुलुकको वैदेशिक मुद्रा संचितीको मुख्य आधार नै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स बन्दै गएको छ ।

अर्थतन्त्र धान्ने कसरी ?

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रेमिट्यान्समा ठूलो प्रभाव पर्ने भएपछि यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने दवाव सरकारलाई छ । यसैरी वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किने युवाहरुको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै चूनौतिपूर्ण छ ।

अर्थशास्त्री तथा सरोकारवालाहरुले भने कृषिलगायतका क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउछन् ।

‘युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा लागेपछि हाम्रा खेतबारी बाझो भएका छन्, एक खर्व भन्दा बढिको खाद्यान्न आयात गछौं’ अर्थशास्त्री चन्द्रमणी अधिकारी भन्छन्, ‘विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किने युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सके आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी रेमिट्यान्स आयामा भएको घाटा परिपूर्ति गर्न सकिन्छ ।’ कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न सहूलियत कर्जाका साथै मल, विउँ, कृषिमा यात्रिकरण, सहज बजार, अनुदानलगायतका व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले सुझाव दिए ।

यसैगरी देशमा उद्योग, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा समेत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सरोकारवालाहरुको जोड छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा आगामी वर्ष नेपालमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउछन् । ‘४० लाख नेपालीले विदेशबाट ८ खर्ब पठाउदा ७ लाख विदेशीले ४ खर्ब रेमिट्यान्सको रूपमा लान्छन ।’ उनले भने, ‘नेपालीको सिप बढाएर आन्तरिक रोजगारीमा खपत गर्न सकिन्छ ।’

कोेरोना भाइसरको संक्रमण र लकडाउनका कारण अस्तव्यस्त भएको आर्थिक क्षेत्र माथी उठाउनका लागि सबैको ध्यान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्ने बजेटमा केन्द्रीत छ । आयातलाई प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउदै देशभित्र रोजगारी बढाउनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । सिमित स्रोतसाधनका वावजुत सुस्ताएको आर्थिक क्षेत्रलाई माथी उठाउदै राज्यको आवश्यकता कसरी पुरा गर्छन् त्यसैले उनको क्षमतालाई सरोकारवालाले मूल्यांकन गर्नेछ ।