काठमाडौं। न्तर्राष्ट्रिय आपराधिक प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) ले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाविरुद्ध ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीमार्फत पठाइएको अनुरोधलाई इन्टरपोलले आवश्यक कानुनी सर्तहरू पूरा नभएको भन्दै फिर्ता पठाएको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार, इन्टरपोलले देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्नुअघि उनीहरूमाथि लागेको कसुरको ठोस आधार र प्रमाणमाथि प्रश्न उठाएको छ।

इन्टरपोलले नेपाल सरकारलाई सोधेको छ- “सम्बद्ध मुख्य कसुर कुन हो? कुन-कुन क्षेत्रमा अनुसन्धान भइरहेको छ र हाल अनुसन्धान कुन चरणमा पुगेको छ?”

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान आफैँमा जटिल हुने र रेड नोटिसका लागि तोकिएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू यस प्रकरणमा नमिलेको इन्टरपोलको जवाफमा उल्लेख छ। विशेषगरी, मुख्य अपराध पुष्टि नभई सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रेड नोटिस जारी गर्ने प्रक्रियामा इन्टरपोलले असहमति जनाएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत २४ चैत २०८२ मा देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। सोही पुर्जीका आधारमा विभागले उनीहरूलाई पक्राउ गरी बुझाउन इन्टरपोललाई गुहारेको थियो।

गत २४ भदौमा भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा निजी निवासमा आक्रमण भएपछि सेनाको सहयोगमा उद्धार गरिएका देउवा दम्पती उपचारका लागि भन्दै सिङ्गापुर प्रस्थान गरेका थिए। त्यसयता उनीहरू देश फर्किएका छैनन्। हाल उनीहरू हङकङमा रहेको अनुमान गरिए पनि यसको औपचारिक पुष्टि हुन सकेको छैन।

इन्टरपोलले पत्र फिर्ता गरिदिएपछि विदेशमा रहेका देउवा दम्पतीमाथिको अनुसन्धान थप जटिल मोडमा पुगेको छ। रेड नोटिस जारी नहुँदा उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पक्राउ गरी स्वदेश फर्काउने तत्कालको कानुनी बाटो बन्द भएको छ। अब विभागले इन्टरपोलले उठाएका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ र थप ठोस प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाली राजनीतिमा निकै प्रभाव राख्ने देउवा परिवारमाथि सरकारले चालेको यो कदम र इन्टरपोलको पछिल्लो जवाफले कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। सरकार र देउवा परिवार दुवैले यसबारे अहिलेसम्म कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।