काठमाडौं । रुकुम (पश्चिम)को घटनामा चौरझारी प्रहरीको भूमिका शंकास्पद भएको भन्दै अनुसन्धानमा ल्याउन सांसदहरुले माग गरेका छन्। सङ्घीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा मंगलकार बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले रुकुम प्रहरीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन्।

बैठकमा सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न समेत माग गरिएको छ। डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै सांसद विश्वकर्माले भने, ‘रुकुम पश्चिमको घटना प्रहरीहरुको लापरवाही र उदासिनताका कारण भएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो। चौरझारी प्रहरीले त्यत्रो जघन्य घटना हुँदासम्म कुनै पनि कार्य नगरेका कारण अनुसन्धानमा ल्याउनु आवश्यक छ।’

सरकारी छानबिन समिति समेत पृष्ठभूमि मिल्ने गरी गठन गरिएको र सो समितिबाट निष्पक्ष छानबिनको अपेक्षा नभएको उनको ठहर छ। उनले भने, ‘वडाअध्यक्ष घटनामा संलग्न हुनु, रसुवाका सिडियोलाई रुकुम सरुवा गर्नु, वडा सदस्यहरुलाई छानबिन गर्न पठाउनु र उनीहरुले पनि घटनालाई ढाकछोप हुने तरिकाको काम गर्नु, पूर्व गृहमन्त्रीले संसदमा खोलामा आफै हामफालेको र खोलाले बगाएछ जस्तो आशयको अभिव्यक्ति दिनुले घटनालाई निर्मला पन्तको जस्तै गरिन्छ कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ। त्यसैले हामीले अहिले जाजरकोटको प्रहरीलाई पनि सरुवा नगरौं बरु रुकुमको प्रहरीलाई अनुसन्धानमा ल्याउँ भनेर माग गरेका हौं।’

घटनाको अध्ययन गर्दा ६ जनाको हत्या सुनियोजित भएको समिति सदस्य विश्वकर्माले जानकारी दिए।

नेकपाका सांसद पार्वती कुमारी विशुन्केले रुकुम पश्चिम घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा घटना हुनु, जिल्ला सुरक्षा समितिका केही मान्छे फेरबदल हुनुले घटनालाई अझै रहस्यमय बनाएको छ। यस घटनाको दोषि कुनैपनि हलतमा छुट्नु हुँदैन भनेर सरकारलाई खबरदारी गरेका छौं।’

‘प्रहरी नै रुकुम (पश्चिम) घटनाको मुखदर्शक भएको छ।’ उनले भनिन्, ‘ ६ जनाको हत्या हुँदासम्म प्रहरीले सिटि बजाए जस्तो गरेर बस्नुले प्रहरी मुखदर्शक बनेर बस्यो, प्रहरीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले घटनामा बेपत्ता भएकाको तत्काल खोजी गर्न र घाइतेको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै दलित समुदायमाथि शृङ्खलाबद्ध विभेद तथा हिंसाका घटना भइरहेको भन्दै तत्काल सम्पूर्ण जातीय विभेदका स्वरुप तथा हिंसा अन्त्यका लागि महाअभियान सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसैगरी समितिले लकडाउनको समयमा महिला तथा बालबालिकामाथि भइरहेका हिंसा, शोषण, विभेद र दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न सबै पहलकदमी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समिति सदस्य मिनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए।

उनले बैठकमा दलितका मुद्दा हेर्नका लागि प्रहरीमा दलित सेल आवश्यक भएको र तत्काल यसको व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेको बताए।

साथै, क्वारेन्टाइनमा नै मृत्यु हुने र मृत्युपछि परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको दर्दनाक अवस्थाबाट छुटकरा पाउन क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्न पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको बताए।