मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउँदा पनि निजामति विधेयक समितिबाट पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सत्तापक्षकै केही सांसदको असहमतिका बीच निजामती सेवासम्बन्धी विभिन्न नयाँ प्रावधान समेटिएकोे विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।

विधेयकमा २०७९ सालसम्म अवकाश प्राप्त हुने कर्मचारीको उमेर हद ५९ वर्ष र त्यसपछि अवकाश हुनेको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

निजामती सेवाको प्रवेश परीक्षामा हाल कायम रहेको ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी खुलातर्फ ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम गरिएको समिति सदस्य लक्ष्मी चौधरीले जानकारी दिइन्। विधेयकमा खस÷आर्य, मुश्लिम र थारुलाई पनि आफँै समूहमा राखेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्।

प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घीय निजामती सेवाबाट पठाउने प्रस्ताव पारित विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत भने प्रदेश निजामती सेवाबाटै खटाउने व्यवस्था छ।

सरकारले प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका कार्यकारी सङ्घीय निजामती सेवाबाटै खटाउन विधेयकमा गरेको प्रस्तावलाई समितिले अस्वीकार गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियन्त्रण, सन्तुलन र समन्वय गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै सरकारले ती पदमा सङ्घीय निजामती सेवाबाटै कर्मचारी पठाउन चाहेको थियो ।

विधेयकका सम्बन्धमा समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि सदस्यले आआफ्नो धारणा राखेपछि सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उक्त समग्र प्रतिवेदनलाई सांसद पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदी, जनार्दन शर्मा र महेश्वरजङ्ग गहतराजलगायतले समर्थन गरेका थिए भने अरु सदस्यले केही बुँदा र प्रावधानमा असहमति जनाएका थिए।

कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावित विधेयकमा काममा ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीलाई मर्का पार्ने काम गरेमा १० दिनको तलब कट्टा हुने व्यवस्था राखिएको छ। विज्ञसेवाबाहेक निरन्तरताको काममा भने ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयमा गरिएको छ ।

विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवका लागि कूल दरबन्दी मागकोे १० प्रतिशत सिट संख्या खुला प्रतिस्पर्धा प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतको हकमा भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छैन ।

यसअघि बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रदेश प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतलगायतका विषयमा सरकारको धारणा समितिले सुन्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो