काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको उच्च तहको सहमतिको ड्राफ्ट भन्दै अहिले एउटा ५ बुँदे सहमतिको ड्राफ्ट पार्टीको उच्च तहदेखि जिल्ला तहका नेताहरुसम्मलाई पठाइएको छ । यो ड्राफ्ट पार्टीको आधिकारिक संयन्त्रमार्फत भने गएको छैन । सामाजिक संजालको प्रयोग गरी फैलाइएको यो ड्राफ्टमा उल्लेख गरिएका कुराहरु देशको हितमा त पटक्कै छैनन् पार्टीकै हितमा समेत नभइ पार्टीका केही उच्च तहका नेताहरुका लागि मात्र उपयोगी छन् । सीमित नेताहरुलाई देशको संसाधनको दुरुपयोग गर्दै देशको स्रोत र साधनमाथि हालिमुहाली गर्न बाटो खुल्ने गरी ड्राफ्ट तयार गरिएको छ ।

ड्राफ्टमा यस्तो संयन्त्रको समेत प्रस्ताव गरिएको छ जसलाई संविधानले चिन्दैन । संविधानले नचिन्ने संयन्त्रलाई ‘असंवैधानिक’ भन्न मिल्छ तर त्यही असंवैधानिक संयन्त्रले सरकारलाई समेत नियन्त्रण गर्ने कुरा ड्राफ्टमा उल्लेख छ । संविधानले व्यवस्था गरेको पूर्ण कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका अधिकारलाई अंकुश लगाएर बाहिरियाहरुले सत्तामा हालिमुहाली गर्ने प्रस्ताव ड्राफ्टमा छ । यतिसम्म कि चुनाव हारेकाले समेत प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारमा अंकुश लगाउने व्यवस्था त्यसमा छ ।

यद्यपि यो ड्राफ्ट अधिकारिक नभएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले ट्वीटरमार्फत जानकारी गराएकी छिन् । तर, यदि यो ड्राफ्ट आधिकारिक होइन भने कुन नियतले यो ड्राफ्ट नेकपाका नेता कार्यकर्ताबीचमा सर्कुलर भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाएर को खेलिरहेको छ भन्ने रहस्यबाट पर्दा उठ्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय भारतीय मिडियाहरुले लगातार प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिन सक्ने दावी र्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले निरन्तर रुपमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीको प्रधानमन्त्री पदबारे फैसला हुने दावी गर्दै समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् र यो क्रम आज सोमबार बिहानसम्म जारी छ । यद्यपि सोमबारका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भइसकेको छ । सामान्यतया भारतीय मिडियाले सरकारको समर्थनमा बोल्ने पृष्ठभूमिमा यो सीमापारीबाट भइरहेको चलखेल हो कि भन्ने पनि आशंका छ ।

सर्कुलर भइरहेको सहमतिमा कुनै सैद्धान्तिक विषय कहीँ कतै उल्लेख छैन । नीतिगत कुरा पनि उल्लेख छैन । संविधानलाई बलियो बनाउने कुरा पनि उल्लेख छैन बरु नेपालको संविधानलाई चुनौती दिने र संविधानभन्दा माथि अर्को कुनै निकाय छ भन्ने देखाउने अधिनायकवादी सत्ताको अभ्यास गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कार्यकारी प्रमुखका निश्चित अधिकार छन् । ती अधिकारलाई अंकुश लगाएर संविधानले नचिनेको संयन्त्रयले अंकुश लगाउने कथित सहमतिमा उल्लेख छ ।

आफूलाई हटाउन भारत भारतले परिचालित गरेका नेपाली नेताहरु लागेका छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि भनेका थिए । स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले आफ्नो भनाइप्रति आत्मालोचना गरेको भए पनि यो भनाइ फिर्ता लिएका छैनन् । भारत र भारतीय एसेटहरुको चलखेलको कारणले प्रधानमन्त्री हट्न लागेको कुरा भएपछि विवादले उग्र रुप लिएको हो। तर त्यो कुरामा सहमति नभइ संविधानभन्दा माथि अर्को संयन्त्र बनाएर सत्ता बाँडफाँड गर्न खोजिएको यो ड्राफ्टले अहिले सनसनी मच्चाएको छ ।

यस्तो छ कथित सहमतिको ड्राफ्ट –

१. प्रचण्डलाई पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष सहमतिका लागि प्रस्तावित ः यो बुँदालाई व्याख्या गर्दै ‘बैठक संचालन गर्न र पार्टीका अरु गतिविधि संचालन गर्न परामर्श नचाहिने, एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ ।

२. माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा ‘सरकार संचालन संयन्त्र’ ः सरकार संचालनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम रहेको संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सरकार संचालनका लागि बनाइने संयन्त्रको सम्भावित अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बनाउने प्रस्तावमा रहेको स्रोतको दावी छ । यसको व्याख्यामा ‘सरकारका महत्वपूर्ण काम, कारवाही, निर्णय र नियुक्तिका बारेमा संयन्त्रमा छलफल गरेपछि मात्र सरकारले निर्णय गर्ने’ उल्लेख छ ।

३. मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनः सबै नेताको भावना सम्वोधन हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरेर सरकारलाई गति दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

४. असमान नियुक्ति बदर गर्ने, पुनर्नियुक्ति गर्ने ः यसअघि भएका असमान नियुक्ति खारेज गरेर पुनर्नियुक्ति गर्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सल्लाहकारहरु तथा अन्य सुविधाका पदमा रहेका नियुक्तिमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावमा गरिएको छ । नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेका ६ मध्ये २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

५. विधिसम्मत पार्टी संचालन, जिम्मेवारी बाँडफाँड सहमतिको पाँचौ नम्बर बुँदामा पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले संचालन गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि जिम्मेवारी नपाएका सदस्यहरुलाई सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ । खासगरी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पाएको दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गरेर उनीहरुलाई एक पद दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।