काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर, सेवा शुल्क, अन्य आम्दानीलगायतमा कडाइ गरेसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिन (मर्जर) का लागि दवाव भएको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको निर्देशनका कारण नाफामा असर गर्ने भएपछि संचालन खर्च घटाउनकै लागि समेत मर्जर गर्नुपर्ने बाध्यता बढेको लघुवित्तका संचालकहरु बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त संस्थाहरुले ऋण लगानीमा १५ प्रतिशत भन्दा बढि व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। २०७३ पुसमा लघुवित्तलाई कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ७ प्रतिशत र ऋणमा अधिकतम १८ प्रतिशत व्याज तोकिएको थियो।

२०७५ असारमा लघुवित्तले कोषको लागतमा प्रशासनिक लागत वापत बढीमा ३ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी कोष तथा प्रशासनिक लागत कायम गर्ने र त्यसमा अधिकतम ६ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

मंगलबारबाट व्याजदरमा अधिकतम सीमा तोकेको हो। यसैगरी ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्कमा समेत कडाइ गरिएको छ। हाल लघुवित्त संस्थाले कुल ऋणको २ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिँदै आएकोमा अब १.५ प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंकमा निक्षेप राखेर नाफा कमाउने लघुवित्तलाई पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनले अप्ठ्यारो पारेको छ। अब लघुवित्तले दीर्घकालीन कोषहरु बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिना भन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले थोरै पुँजी भएका साना संस्थाहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने र मर्जरका लागि दवाव बढेको बताउछन् लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका छिमेकी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र जोशी। ‘व्याजदरलगायका व्यवस्थाका कारण संचालन खर्च घटाउनुपर्ने भएको छ’ उनले भने, ‘अब साना संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि दवाव बढ्छ।’

मर्जरका लागि सुविधा

राष्ट्र बैंकले समेत मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सुविधा प्रदान गर्नुका साथै फोर्स मर्जर गराउनसक्ने प्रावधान समेत ल्याएको छ। लघुवित्तलाई मर्जरमा जान बाध्यकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधन स्वीकृति प्रदान नगर्ने भएको छ। अब लघुवित्तले पुँजी पुर्याउनका लागि बोनस वा मर्जर नै गर्नुपर्नेछ।

यस्तै एउटै व्यक्ति वा समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरुलाई राष्ट बैंकले फोर्स मर्जर गराउन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

यसैगरी स्वएच्छिक मर्जरमा प्रोत्साहन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न छुट समेत दिएको छ। मर्जरमा जाने लघुवित्त संस्थाहरुलाई “बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावलीका अतिरिक्त एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमा भित्र ल्याउन समय थप गर्ने, तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पुर्याउनु पर्ने समय थप गर्ने भएको छ। यस्तै मर्जरमा जाने संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लागू नहुने सुविधा दिएको छ।

यसैगरी २०७८ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार सञ्चालन गरेमा २०७९ असार मसान्तसम्म सञ्चालन जोखिमवापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने, वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस प्रस्ताव गरेमा प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०७९ असार मसान्त सम्मको लागि छुट प्रदान गर्ने थप सुविधा समेत प्रदान गर्ने राष्ट बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर ८९ लघुवित्त संस्थाहरु सचालनमा रहेका छन्। यसैगरी करिव एक दर्जन संचालनको तयारीमा छन्। गत वर्षसम्म यी संस्थाहरुले करिव ४७ लाख सर्वसाधारणलाई वित्तीय सेवा दिएका छन्। यी संस्थाहरुले साढे १० लाख समूह बनाएर एक अर्व ३३ करोड ऋण लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
हालसम्म एक दर्जन लघुवित्त संस्थाहरु मर्जरका लागि सम्झौता गरी प्रक्रियामा रहेका छन्। राष्ट्र बैंकबाट संचालन अनुमति लिएको संस्थाहरु संचालनमै नगई मर्जरमा लागेका छन्।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाइसेन्स बन्द गरी मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। संस्थाहरुको संख्या अत्याधिक हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको, कर्जामा दोहोरोपना भएको, लगायतका विकृती राष्ट्र बैंककै अध्ययनले औल्याएको थियो।