काठमाडौं। कानूनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्षसँग बिहीबार छलफल गरेकी छन्। स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा कार्य तथा न्यायिक समितिको क्रियाकलाप सञ्चालनलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि कानूनका जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रीका निजी सचिव विशाल नेम्वाङले जानकारी दिए।

छलफलमा कानूनमन्त्री डा. तुम्बाहाम्फेले स्थानीय तहले आवश्यक कानून तर्जुमा गर्न तथा न्यायिक समितिको प्रभावकारितामा वृद्धि ल्याउन कानूनका जनशक्तिको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन्। उनले तीनै तहका सरकारले कानून निर्माण गर्दा संविधानसम्मत ढंगले गर्नुपर्ने र कानून एक आपसमा नबाझिने तर्फ सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिएको निजी सचिव नेम्वाङले जानकारी दिए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रल्हाद कार्कीले नगरपालिकामा कानून अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना भएको तर गाउपालिकामा सिर्जना हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए।

नेपाल नगरपालिका सँघका अध्यक्ष अशोक व्यन्जुले स्थानीय तहमा हुने न्यायिक समितिमा रहने सबै उपाध्यक्षले कानूनको अध्ययन गरेको नहुने अवस्था हुन सक्ने भएकोले कानून अधिकृतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए। स्थानीय तह अहिले प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले संघीय सरकारको आवश्यक सहयोग र समन्वयको खाँचो रहेकोमा उनले जोड दिए। यस्तै व्यन्जुले स्थानीय तहमा कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ती हुन नसकेको गुनासो गरे।

यस्तै छलफलमा सहभागी गाउँपालिकाका अध्यक्ष होम नारायण क्षेष्ठले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानूनको निर्माण गर्दा संघले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताए। स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी धेरै भएकोले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम संघीय सरकारले स्थानीय तहको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुँदा व्यवहारिक रुपमा हुन नसकेको, कार्यचापको आधारमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाई थियो। स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार भएकोले त्यसको लागि योग्य जनशक्तिको आवश्यकता रहेको उनले बताए।