काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिबाट निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन हुन नसक्ने भन्दै न्यायिक छानबिन समिति गठन आवश्यक रहेको बताए।

उनले कप्तानगञ्ज घटना गम्भीर प्रकृतिको भएकाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा कानुनबमोजिम दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखे। उक्त विषय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा उठाउँदै न्यायिक छानबिन समिति गठनका लागि कांग्रेसले दबाब दिने उनले बताए। साथै, यस विषयमा अन्य विपक्षी दलसँग पनि सहकार्य गरिने जानकारी दिए।

उनले भने,‘ त्यो घटनाको बारेमा गृह मन्त्रालयले बनाएको कर्मकाण्डी समितिले छानबिन गर्न सक्दैन। त्यो गम्भीर घटना हो। त्यो घटनाको न्यायिक छानबिन हुनुपर्छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढङ्गबाट छानबिन हुनुपर्छ। त्यो घटनाको छानबिन गरेर सत्य–तथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ र कानून बमोजिम दोषीलाई कारबाही गर्ने स्थिति बन्नुपर्छ। त्यो विषय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसले उठाउने छ र स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढङ्गबाट छानबिन गर्ने न्यायिक समिति बनाउनुपर्ने अडान नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा राख्ने छ। त्यो न्यायिक छानबिन समितिको विषय चाहिँ आजको हाम्रो मुख्य प्रस्ताव हो। त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा उठाउने र त्यस अनुसार समिति निर्माण गर्न दबाब दिने, अरु विपक्षी दलहरूसँग पनि त्यसका बारेमा चाहिँ सहकार्य गर्ने भन्ने एउटा विषय हाम्रो संसदीय दलको बैठकबाट पारित भएको छ।’

बैठकले सांसद र नागरिकबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई जिल्ला जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ। कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व भएका तथा प्रतिनिधित्व नभएका जिल्लामा समेत सांसदलाई जिम्मेवारी तोकी नागरिकका आवाज र सरोकार संसदसम्म पुर्याउने उद्देश्यले परिचालन गरिने पौडेलले बताए।

त्यसैगरी, सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरी सोही मापदण्डका आधारमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

कांग्रेसले पार्टी र सांसदबीच समन्वय तथा सांसदहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले एकदिने अभिमुखीकरण तथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा संसदीय दलका सदस्यहरूको सहभागिता रहने गरी बैठकले अनुमोदन गरेको पौडेलले जानकारी दिए।