काठमाडौं। राष्ट्रिय महिला आयोग विगत तीन वर्षदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा काम कारवाही प्रभावित बनेको छ। आयोगले संवैधानिक हैसियत पाएपनि नेतृत्व विहीन हुँदा काम कारवाही प्रभावित बनेको हो ।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै आयोगले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको हो । संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेपछि आयोग भने नेतृत्वविहीन छ । महिला आयोगमा एक जना अध्यक्षसहित चार ज ना सदस्य पदाधिकारी रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

२०७४ असोज २८ गतेसम्म भगवती घिमिरे आयोगको कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा नेतृत्व गरेकी थिइन्। उक्त समयमा एकल नेतृत्व गरेकी अध्यक्ष घिमेरेको कार्यकाल सकिएको करिव तीन वर्ष पुगेको छ।

आयोगको सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्रीले नेतृत्वविहीन आयोगमा परेका उजुरी लगायतका विषयमा काम भइरहेको भएपनि नीति निर्माण जस्ता अध्यक्षले नै सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यमा आयोग टुहुरो भएको बताए। आयोग पदाधिकारीविहिन हुँदा आयोगले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन।

गएको केही दिन अगाडि भएको एसिड प्रहार घटनालाई संकेत गर्दै सुचना अधिकारी घिमिरेले भने, ‘ बिहीबार ओखलढुंगाकी युवतीमाथि भएको घटनालाई हेरौं, यदि महिला आयोगमा पदाधिकारी भएको भए त्यतिबेला नै गएर त्यो घटनाको जानकारी लिएर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्थ्यो। महिलामाथि हुने हिंसाका विषयमा आयोगले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो नेतृत्वको अभावमा हुन सकेको छैन।’

‘आयोग भनेको पदाधिकारी हो, अहिले पदाधिकारी नहुँदा कर्मचारीले आयोगका कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं,’ उनले थपे।  बर्षौं बितिसक्दा पनि सरकारले महिला आयोगलाई पूर्णता दिन नसक्दा बार्षिक तालिका अनुसारको विविध कार्य हुन सकेको छैन।

आयोगका पदाधिकारीले के गर्छन्?
महिला सशक्तिकरणका लागि महिलासँग सम्बन्धित नीति नियम,कानुनी व्यबस्था तथा नेपाल सरकारका कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने र त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रमकाो लैगिंक न्यायको दृष्टिकोणबाट उचित भए नभएको विश्लेषण गरी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम आयोगले गर्छ।

यसैगरी संविधान तथा कानुन प्र्रदत्त महिलाका अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यस्ता व्यवस्थाको प्रभाकारी कार्यन्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्छन्।

यसैगरी महिला विरुद्धको हिंसा वा विभेदको कारणबाट उत्पन्न कुनै समस्या वा विशेष अवस्थाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन नदिनको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिको बाारेमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्छन्।  यसैगरी आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यन्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्न वा गराउने काम गर्छन्।

यसैगरी सदस्य तथा आयोग कर्मचारीका लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्न तथा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा सशक्तिकरणको लागि पुँजी, स्रोत साधन र प्रविधिमा महिलाको पहुँच बढाउन आवश्यक उपायबारे सम्बधित निकायलाई सिफारिस गर्ने तथा आयोगको बार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्र्ने लगायतका काम गर्छन्।

लामो समयदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा महिला अधिकारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम ओझेलमा परेको बताउँछिन् महिला अधिकारकर्मी शर्मिला कार्की। उनले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा महिलाका मुद्दा ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले आयोगमा पदाधिकारी पठाउने कामलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ,’ उनले डिसी नेपासँग भनिन्, ‘पदाधिकारी नहुँदा महिलामाथि हुने हत्या हिंसाका घटनाको सत्यतथ्य बुझ्ने, अनुगमन गर्ने र निरीक्षण गर्ने काम हुन सकेको छैन।’

उनले महिला हक अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय लामा समयसम्म पदाधिकारी नियुक्त नहुनु महिलाको मुद्दाबाट राज्य विमुख हुन खोजेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘महिला आयोग जस्तो संवेदनशील निकायमा पदाधिकारी नहुँदा मुद्दामात्रै अल्झिएको छैन, राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व पनि पूरा भएको छैन।’