काठमाडौं। गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई संघीय संरचना अन्र्तगत प्रहरी चैतभित्रै समायोजन गरिसक्नु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म त्यसको प्रकृया शुरु भएको छैन। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचन गर्न खोजेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि प्रदेशमा प्रहरी समयोजन प्रकृया शुरु नभएको हो।

गत हप्ता गृहमन्त्रालयमा प्रहरी समयोजन सम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सातै प्रदेशका आन्तरिक सुरक्षा मामिला सम्बन्धी मन्त्रीहरुको बैठकमा प्रदेशको अधिकारको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रकृया झन अन्यौलमा परेको छ।

मन्त्रालयका दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले प्रदेशको अधिकारमा संघले हस्तक्षेप गरेको बताएका थिए। त्यसमाथि बाग्मती प्रदेशका मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले संघीय राजधानी रहेका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको समग्र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन नेपाल सरकार मातहत राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए।

प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन, कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेका दुवै ऐनअनुसार २०७६ पास भएपछि फागुनबाटै गृहले ओ एन्ड एम सर्वेक्षणको मस्यौदा बनाउन थालेको भएपनि प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले त्यसको विरोध जनाउँदै आएका थिए।

संघीय राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर तीन जिल्लाको सुरक्षा संघले हेर्ने प्राबधान राखेपछि उनले विरोध मात्रै गरेनन्, प्रधानमन्त्रीसहित भएको बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए।

गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा बाग्मती प्रदेशका मन्त्री जमरकट्टेलको भनाइ भने बैठकमा अलि फरक थियो। उनले संविधानको प्रावधान अनुसार संघीय राजधानी रहेका तीनवटै जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्ने भएकाले यसको सुरक्षा पनि सोही कमान्डअन्तर्गत हुनुपर्ने बताएका थिए।

‘संविधानको धारा ५६ को दफा ३ अन्तर्गत अनुसूची ४ मा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था छ’ जमरकट्टेलले भने ‘संविधानमै राजधानीका तीनवटै जिल्लालाई वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ त्यसकारण ती तीन जिल्लाको सुरक्षा कमाण्ड पनि बाग्मती प्रदेश अन्र्तगत नै राखिनपर्छ, संघीयतामा जान खोज्ने अधिकार कटौति गरेर संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ?’

बाग्मती प्रदेशका आन्ततरिक मामिलामन्त्रीले भने आफूले राखेको प्रस्तावमा गृहमन्त्रालय सहमत नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री र सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सम्मिलित बैठक नै उनले बहिष्कार गरेका थिए। गत बुधबार भएको बैठकमा नगएका हुन्।

‘मैले गृहमन्त्रालयमा भएको बैठकमा सबै कुरा राखेको छु त्यसकारण त्यही कुरा दोहोर्याउन प्रधानमन्त्रीसँग किन जानु म गइन’, उनले भने। प्रधानमन्त्रीले पनि उपत्याको सुरक्षा व्यवस्थाको कमाण्ड प्रदेशलाई दिन नसकिने बताएको स्रोतले जनाएको छ। बाग्मती प्रदेशले संविधानको भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नभए कानुन उपचार खोज्ने बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सो धारणा राखेका थिए।

गृहमन्त्रालयमा भएको दुई दिने बैठकपछि गृहमन्त्रालयले तेस्रो दिन प्रधानमन्त्री सहितको बैठक गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयारी गरी मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको छ। सरकारले अन्य मुलुकमा पनि राजधानी रहेको प्रदेशको सुरक्षा केन्द्रले नै हेर्ने भएकाले नेपालमा पनि सोही प्राब्धान लागू हुने जनाएको छ।

गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधानकार्यालय पनि काठमाडौ लगायत भक्तपुर ललितपुरको सुरक्षा प्रदेशलाई दिने विषयमा सहमत छैनन्। उनीहरुले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था संवेदनशील हुने भएकाले केन्द्रले नै त्यसको कमाण्ड परिचालन गर्ने जनाएका छन्।

प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन, कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेका दुवै ऐनअनुसार २०७६ पास भएपछि फागुनबाटै गृहले ओ एन्ड एम सर्वेक्षणको मस्यौदा बनाउन थालेको भएपनि प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले त्यसको विरोध जनाउँदै आएका थिए।

बाग्मती प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशका मन्त्रीहरुले भने आफ्नो प्रदेशको कमाण्ड डिआइजीले गर्ने त्यहाँको सरुवा पनि त्यहीको डिआइजी मातहतबाट गर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन्।