काठमाडौं। नेपालले विकास अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसहित विश्व समुदायलाई सहुलियतापूर्ण सहायता उपलब्ध गराउन अपिल गरेको छ।

जर्जियाको राजधानी त्बिलिसीमा आयोजित एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को बोर्ड अफ गभर्नरको ५७औं वार्षिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोभिड-१९ महामारीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र विकासका आकांक्षा सम्बोधन गर्न ठूलो पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले सहुलियतपूर्ण सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन्।

उनले नेपाल हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को अवधारणामा अघि बढेको भन्दै वित्तीय र प्राविधिक सहयोग बढाउन एसियाली विकास बैंकसहित सबै विकास साझेदारसँग आग्रह गेर।

सचिव मरासिनीले दक्षिण एसियालाई उदयीमान आर्थिक विकासको क्षेत्र बनाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो औंल्याउँदै अन्तरक्षेत्रीय व्यावपार अभिवृद्धिका लागि कनेक्टिभिटी, नवप्रवर्तन र डिजिटलाइजेसनमा जोड दिइनुपर्ने बताए।

‘कोभिड-१९ महामारीपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीको प्रभाव परेको छ। पछिल्ला दिनमा राजस्व घाटा र बढ्दो ऋण दायित्वका कारण आर्थिक गतिविधिहरूमा संकुचन प्रदा हुनुले अन्य धेरैजस्तै नेपालले पनि सुस्त आर्थिक वृद्धि र आर्थिक शिथिलताको सामना गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धि, अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सार्वजनिक वित्त परिचालन मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य बन्न गएको छ। म यो मञ्चबाट एडिबीसहित हाम्रा सबै विकास साझेदारहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा जोड दिने नीतिमा हाम्रो सरकार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।’

मरासिनीले नेपालले राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि प्रयास गरिरहेको भन्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए।

नेपालमा लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि केही समयअघि काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिँदै उनले पर्यटन, जलविद्युत र सूचना प्रविधिजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा लगानी आउने वातावरण बनाउन एडीबीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विश्वास आफूहरुले गरेको बताए।

एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको स्मरण गर्दै मरासिनीले विकास यात्रामा भरपर्दो साझेदार भएकामा कृतज्ञता व्यक्त गरे। पछिल्लो दशकमा नेपालले सामाजिक समावेशीकरण र आर्थिक विकासलाई सँगै अगाडि बढाएको उनको भनाइ थियो।