नेपालगञ्ज । ‘बिहेवारी बीस वर्षपारी’ नाराको व्यावहारिक परिपालना बाँकेमा समुदायस्तरमा गराउन सरोकारवाला निकायबीच थुप्रै चुनौती देखिएका छन् । जिल्लाका युवायुवती, किशोरकिशोरी र बालबालिका संस्थागत रुपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रममा लागि परेपनि विशेष गरी मुस्लिम तथा मधेशी समुदायमा बालविवाह रोक्न नसकिएकाले चुनौती देखिएको बाल अधिकारकर्मी साहिल अन्सारीको भनाइ छ ।

बाँके जिल्लामा बालविवाह कतिले गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि बालविवाह बढ्दै गएको बालविवाहको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको बुझाइ छ । गत आवमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित र मौखिक गरी ५० भन्दा बढी उजुरी परे पनि दोषीमाथि कानूनी कारवाही भएको पाइँदैन । “उजुरीको सङ्ख्या कम देखिएको मात्र हो, मुस्लिम र मधेशी समुदायमा बालविवाह त निर्वाध हुने गरेको छ”, अधिकारकर्मी कमला पन्तले भनिन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानाले दुई परिवारको सहमतिमा हुने बालविवाह कानूनले नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले अभिभावकमा नै जागरण ल्याउनुपर्ने खाँचो रहेको बताए।

उनका अनुसार जिल्लामा बढ्दै गएको बालविवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले प्रहरीसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छन् तर यो प्रयास पछि पनि बालविवाह पूर्णरुपमा रोकिन सकेको छैन।

नेपालको कानूनले बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवानको व्यवस्था गरेको छ । बालविवाह रोकथामका लागि बनाइएका कानून प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण बालविवाहका घटना बढ्दै गएको छ । बालविवाह रोकथामका लागि स्थानीय सरकार र सङ्घसंस्थाले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने अधिवक्ता विश्वजित तिवारीको सुझाव छ।

बाँके मधेसी र मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता भएको जिल्ला हो । विशेष गरेर यो समुदायमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन छ । तर, कानूनले २० वर्षपछि विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । केही महिनाअघि बाँकेमा छोरीको विवाह १६ वर्षमै गर्न पाउँ भनेर माग उठेको थियो । यो मागलाई समाजका अगुवाले गैरकानूनी माग भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् भने समुदायको बहुमत पनि यसको पक्षमा देखिदैन ।

पाँच वर्षअघि नेपालगञ्जमा सञ्चालन गरिएको बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानमा बालविवाहसम्बन्धी सूचाङ्क समावेश गरियो । यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अभियानअन्तर्गत कार्यक्रमले गति लिन नसकेपछि बालविवाह रोकथामसम्बन्धी मुद्दा क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।

कूल २३ वडा रहेको नेपालगञ्ज उपनगरपालिकालाई पाँच वर्षअघि सन् २०१७ सम्म बालमैत्री नगर घोषणा गर्न ४० सूचाङ्क तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यसमध्ये बालविवाह रोकथामको सूचाङ्क पनि त्यसमा समावेश गरिएको थियो । सम्बद्ध निकायबीच अभियानको कार्यक्रममा समन्वय नहुँदा निर्धारित समयमा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा हुन सकेन । अभियानको कार्यक्रम सञ्चालनमै रहेपनि समयावधि भने नतोकिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास केन्द्रका प्रमुख कृष्णप्रसाद जोशीले जानकारी दिए।

अहिले पनि बालविवाह न्यूनीकरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी सङगठन, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, गाउँपालिका, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, बाँके युनेस्को क्लब, बागेश्वरी असल शासन क्लबलगायत सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय क्रियाशील रहेपनि नतिजा भने सोचे जस्तो आउन नसकेको सरोकारवाला निकायकै पदाधिकारी बताउँछन्।रासस