काठमाडौं। ‘मुलुकको गरिबी, अभाव, भोक, अशिक्षा र अन्याय विरुद्ध लडेको विकासे योद्धा हुँ, कमान्डरले फिर्ता नबोलाएसम्म लड्नेछु’ भन्दै ६ महिनाअघि अर्थमन्त्रीका रुपमा दोस्रो पटक कार्यभार सम्हालेका डा. युवराज खतिवडा देशको अर्थतन्त्रको ३० महिने नेतृत्वबाट शुक्रबार विदा भए।

नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि खतिवडाले कार्यकाल सकिनु एक दिन अघि राजीनामा बुझाएर फर्किएका छन्।

करिव दुई तिहाई बहुमतप्राप्त स्थिर र शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्रीका रुपमा देशको अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व गर्ने अवसर पाए खतिवडाले। नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी हुँदै योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गर्भनरका रुपमा समेत अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट बुझेका र मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेकाले उनीबाट राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका अन्य अर्थमन्त्रीभन्दा अलग र प्रभावकारी काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको अवस्थामा संघीय सरकारको अर्थतन्त्रको नेतृत्व सम्हालेका उनले क्षमताले भ्याएसम्म अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना गर्ने प्रयास गरे। तर, न समय उनको पक्षमा रह्यो, न सरोकारवाला पक्षहरु नै। उनले अघि सारेका नीतिहरुमा सरोकारवाला कन्भिन्स नहुँदा आलोचनाका शिकार बनिरहे र उल्टै ‘कर मन्त्री’ छवि बनाउदै उनी बाहिरिए।

सुधारका प्रयास
अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडाले देशको करका व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रयास गरे। करसम्बन्धी केही व्यवस्थाहरुमा उनले जग बसाल्ने प्रयास गरे। जसको कारण नै उनी बढी आलोचित भए र कर मन्त्री उपमा समेत पाए।

खतिवडाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने व्यवस्था खारेज गरिदिए। यसैगरी अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक बनाउन र करको दायरा बढाउनकै लागि एक हजार भन्दा बढीको भुक्तानी तथा खर्चका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरे।

आव २०७६/७७मा १५ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएकोमा ७ खर्ब ६८ अर्व चालू र १ खर्ब ९१ अर्ब पुँजीगत गरी जम्मा १० खर्ब मात्र खर्च भयो। बजेट कार्यान्वयनमा खतिवडा पनि कमजोर देखिए। पहिलेकै खर्च हुन नसकेको रोग दोहोरिएको छ।

यसको आलोचना भएपनि अर्थमन्त्री आफ्नो निर्णयबाट ब्याक भएनन, बरु लचक भएर बिना प्यान तीन हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरे। जसका कारण प्यान नम्बर लिनेको संख्या ५४.४ प्रतिशतले बढेको छ। यसैगरी सामान ढुवानीको अनुगमनका लागि भीसीटीएस प्रणालीको अनिवार्य व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा ल्याए। व्यापारीले बैंक र कर कार्यालयमा बुझाउने एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आयो। यी व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्र अर्थमन्त्रीसँग चिढियो।

खतिवडाका पछिल्ला केही कर नीति सबैभन्दा धेरै विवादास्पद बने। विदेशी पुस्तकमा र विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाए पछि उनको व्यापक आलोचना भयो। यसैगरी चकलेटमा कर घटाएको विषयपनि विवादित भयो। गाडी र चकलेटको करमा उनले निश्चित व्यापारीको स्वार्थमा काम गरेर लाभ लिएको जस्तो आरोप पनि संसदमा नै खेप्नु पर्यो।

अर्थमन्त्री भएपछि खतिवडाले २०७५ चैतमा लगानी सम्मेलन गरे। त्यसपछि वैदेशिकलगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, निजी सार्वजनिक साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन, हेजिङ नियमावली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐन जस्ता कानुन जारी भए।  संघीयता कार्यान्वय सँगै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको जटिलतालाई खतिवडाले सजिलैसँग कार्यान्वयन गरे। जसको प्रशंसा दातृ निकायले समेत गरे।

आलोचना
अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुने वित्तिकै खतिवडाले अर्थतन्त्र डामाडोल भएको देखाउन्दै श्वेतपत्र जारी गरे। जसमा व्यवसायिक वातावरण नभएको, अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएको, बजेट खर्च हुन नसकेको, बैदेशिक लगानी सदुपयोग हुन नसकेका जस्ता समस्या औंल्याए। साढे २ वर्षे कार्यकालमा श्वेतपत्रमा औंल्याएका समस्या सुधारका प्रयास त गरे तर उनी औसत भन्दा माथि उठ्न सकेनन्।

खतिवडा कार्यकाल पनि बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर रह्यो। खतिवडा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा जम्मा ११ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भयो। जसमा चालुतर्फ ७ खर्ब १६ अर्ब र पुँजीगत तर्फ २ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँमात्रै खर्च भयो।

आव २०७६/७७मा १५ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएकोमा ७ खर्ब ६८ अर्व चालू र १ खर्ब ९१ अर्ब पुँजीगत गरी जम्मा १० खर्ब मात्र खर्च भयो। बजेट कार्यान्वयनमा खतिवडा पनि कमजोर देखिए। पहिलेकै खर्च हुन नसकेको रोग दोहोरिएको छ।

श्वेतपत्रमा वित्तीय अनुशासन कायमगर्न नसकेको भनेर आलोचना गरेका खतिवडा आफैं पनि त्यसबाट अछुतो रहेनन्। उनले वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त जारी गरे तर, आफै कार्यान्वयनबाट चुके। ऐनकै प्रावधान विपरित गत आर्थिक वर्षमापनि एक खर्व बराबरको रकमान्तर भएको थियो।

त्यस्तै उनले संसद विकास क्षेत्रमा जाने रकम पनि रोक्न सकेनन् भने विभिन्न नाममा तर आफ्ना कार्यकर्ताहरुको पोल्टामा जाने सहयोग रकमपनि रोक्न सकेनन्। अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम नै आलोचित भयो। खतिवडाको पहिलो बजेटमा ल्याएको ७५ हजार भन्दा बढी युवाहरुलाई रोजगारी दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झारपात उखेलेर सकेको भन्दै आलोचना भयो।

खतिवडाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबारे निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनै सकेनन्। आफ्नो आलोचना र आलोचकप्रति तिखो टिप्पणी गर्ने स्वभावले पनि उनले विज्ञ भन्दा ओलीको भक्तका रुपमा उनको आलोचना भयो।

यही स्वभावलाई आलोचना गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ट्विट गरे–डा. ‘खतिवडाको विदाइमा आँसु चुहाउने ठाउँ छैन। २/३ निकट बहुमतको आडमा अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक फड्को लगाउने अवसर उनले कनिका छरेरै बिताए। विज्ञको रूपमापाएको शंकाको लाभ पूरै खेर फाले। ओलीको निरंकुश, भ्रष्ट र गफाष्टक नेतृत्वमा यत्तिको अर्को अर्थमन्त्री आउने सम्भावनापनि छैन! न रुनु न हाँस्नु!’